नवी दिल्ली - केंद्र सरकार एअर इंडियाचे खासगीकरण करणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एअर इंडियामधील मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या बढत्या व नियुक्त्या थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत.
नव्या नियुक्त्या व बढत्या थांबविण्याचे आदेश आठवडाभरापूर्वी देण्यात आल्याचे सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. खासगीकरणाची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याने मोठे उपक्रम घेण्यात येणार नाहीत, असेही सूत्राने सांगितले. हे आदेश गुंतवणूक आणि सरकारी मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (डीआयपीएएम) एअर इंडियाला दिले आहेत.
यावेळी एअर इंडियाचे निर्गुंतवणूक करण्याबाबत आम्हाला कोणताही संशय नाही. खासगीकरण करण्यासाठी गतीने काम होत आहे. हे पाहता एअर इंडियाची मालकी एखाद्या खासगी पक्षाकडे जाणार असल्याचे एअर इंडियाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
नुकतेच केंद्रीय नागरी वाहतूक मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी एअर इंडियाला वाचविण्यासाठी खासगीकरण करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. सरकारी कंपन्यांना पूर्ण सहकार्य करावे अशी माझी स्वत:ची इच्छा आहे. पण एअर इंडियासारखी कंपनी चालविण्यासाठी सरकार पुरेसे तयार आहे का ? कारण येथे रोज प्रत्यक्षस्थळावरच निर्णय घ्यावे लागतात, असे पुरी यांनी राज्यसभेत म्हटले होते.
एअर इंडिया सरकारसाठी ठरतोय पांढरा हत्ती, सरकारची विक्रीसाठी कसरत
- एअर इंडियावर एकूण ५८ हजार कोटींचे कर्ज आहे. तर कंपनीला एकूण ७० हजार कोटींचा तोटा झाला आहे.
- आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये मार्चअखेर एअर इंडियाला ७ हजार ६०० कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचा अंदाज आहे.
- यापूर्वी एअर इंडिया खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही कंपनीने बोली लावण्यासाठी स्वारस्य दाखविले नाही. मोदी २. ० सरकार हे एअर इंडियाची खासगी कंपनीला विक्री करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने मंत्रिगटाची पुनर्रचना केली आहे.
- अत्यंत आवश्यकता असेल तर नव्या विमानांचे उड्डाण होणार आहेत.
- एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्यासाठी ईवाय या संस्थेची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे एअर इंडियाच्या खासगीकरणासाठी नेमलेल्या मंत्रिगटाचे अध्यक्षपद आहे. संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर काही दिवसात मंत्रिगटाची बैठक होण्याची शक्यता आहे.
