नवी दिल्ली- कोरोना महामारीत आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्राप्तिकर विभागाला 'विवाद से विश्वास योजने'तून ७२,४८० कोटी रुपयांची रक्कम मिळाली आहे. ही एकूण रक्कम चालू आर्थिक वर्षातील अंदाजित कॉर्पोरेट कर संकलनाच्या ११ टक्के आहे. अर्थसंकल्पाच्या अंदाजानुसार केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षात ६.९१ लाख कोटी कॉर्पोरेट कर मिळे अपेक्षित आहे.
कोरोना महामारी आणि कर संकलनीत घट अशा दोन्ही अडचणींचा केंद्र सरकार सामना करत आहे. केंद्र सरकारला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करातून मिळणारे उत्पन्न हे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला आर्थिक दिलासा देण्यासाठी खर्च करावे लागत आहेत.
वित्तीय मंत्रालयाच्या सूत्रानुसार करदात्यांनी १७ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत ४५,८५५ अर्ज (डिक्लेरेशन्स) भरली आहेत. त्यामधून सुमारे ३१ हजार ७३४ कोटी रुपयांचा वादातील प्राप्तिकर असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे. केंद्रीय सार्वजनिक संस्था आणि करदात्यांनी एकत्रित ७२, ४८० कोटी रुपये आजतागायत भरल्याची माहिती अर्थमंत्रालयातील सूत्राने दिली आहे.
अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केली होती योजना-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प जाहीर करताना विवाद से विश्वास ही योजना जाहीर केली होती. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने विवाद से विश्वास या योजनेची मुदत ३१ मार्चपर्यंत वाढविली आहे. या योजनेत थकित प्राप्तिकर भरल्यास प्राप्तिकरदात्यांना दंड आणि व्याजावर सवलत देण्यात येते.
