नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर देण्यात येणाऱ्या अनुदानात कपात करण्याचा निर्णय आज घेतला आहे. या निर्णयामुळे साखर निर्यातीवर प्रति टन ६ हजार रुपयांऐवजी ४ हजार रुपये अनुदान साखर कारखान्यांना मिळणार आहे. जागतिक बाजारात साखरेच्या किमती वाढल्याने केंद्र सरकारने अनुदानात कपात केली आहे.
२०२१ (ऑक्टोबर- सप्टेंबर) या विपणन वर्षात केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर प्रति टन ६ हजार रुपये अनुदान निश्चित केले होते. त्यामधून साखर कारखान्यांना पुरेशी चलनतरलता उपलब्ध करून देणे आणि शेतकऱ्यांना कारखान्यांकडून थकित रक्कम मिळावी, हा हेतू आहे. तसेच केंद्र सरकारने चालू वर्षात साखर कारखान्यांना ६ दशलक्ष टन साखरेची निर्यात करणे बंधनकारक केले आहे. आजपर्यंत ५.७ दशलक्ष साखरेची निर्यात झाली आहे.
यापूर्वी निर्यात करण्यात आलेल्या साखरेवर पूर्वीप्रमाणेच अनुदान मिळणार
जागतिक बाजारातील साखरेच्या किमती पाहता साखर निर्यातीवरील अनुदानात तत्काळ कपात केल्याचे अन्न मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव सुबोध कुमार यांनी म्हटले आहे. याबाबतचे अधिसूचनाही अन्न मंत्रालयाने काढली आहे. साखर निर्यातीवरील अनुदान कपातीचा निर्णय आजपासून होण्यात येणाऱ्या करारांवर लागू होणार आहे. मात्र, यापूर्वी निर्यात करण्यात आलेल्या साखरेवर पूर्वीप्रमाणेच अनुदान मिळणार आहे.
हेही वाचा-प्राप्तिकर परतावा भरण्याकरिता दोन महिन्यांची मुदतवाढ; 30 सप्टेंबर अखरेची मुदत
जागतिक बाजारपेठेत साखरेचा कमी साठा आहे. त्यामुळे साखरेच्या किमती सातत्याने वाढत असल्याचे दिसत आहे. जर साखरेची किंमत जागतिक बाजारपेठेत आणखी वाढली, तर आणखी अनुदान कमी होईल, असेही सुबोध कुमार यांनी सांगितले.
हेही वाचा-देशातील १० ट्रेड युनियन २६ मे रोजी पाळणार 'लोकशाहीकरता काळा दिवस'
५.७ दशलक्ष टन साखरेच्या निर्यातीचे करार
अखिल भारतीय साखर व्यापार संघटनेचे (एआयएसटीए) चेअरमन प्रफुल विठलानी म्हणाले, की अनुदानाशिवाय काही साखरेची निर्यात व्हावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. चालू वर्षात यापूर्वीच ५.७ दशलक्ष टन साखरेच्या निर्यातीचे करार झाले आहेत. येथून पुढे जगाला माहित असायला हवे, भारतामधून येणारी साखर ही अनुदानाशिवाय आहे.
