नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आरबीआयच्या पतधोरण समितीवर तीन अर्थतज्ज्ञांची निवड केली आहे. यामध्ये आशिमा गोयल, जयंत आर. वर्मा आणि शशांक भिडे यांचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निवड समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पतधोरण समितीच्या नावांना अंतिम मंजुरी दिली आहे.
नव्या आरबीआय कायद्यानुसार पतधोरण समितीच्या तीन नवीन सदस्यांची चार वर्षांची मुदत असणार आहे. पतधोरण समितीवरील सदस्यांची निवड अजून न झाल्याने पतधोरण समितीची नियोजित बैठक पुढे ढकलण्यात आली होती. ही बैठक २९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर २०२० दरम्यान होणे अपेक्षित होते. आता समितीच्या सदस्यांची निवड झाल्यानंतर ७ ते ९ ऑक्टोबरदरम्यान पतधोरण समितीची बैठक घेण्यात येणार असल्याचे आरबीआयने जाहीर केले आहे. आरबीआयकडून ९ ऑक्टोबरला रेपो दर आणि रिर्व्हर्स रेपो दर जाहीर करण्यात येणार आहे.
कोण आहेत तीन नवीन सदस्य?
शशांक भिडे हे नॅशनल काऊन्सिल फॉर अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्चचे वरिष्ठ सल्लागार आहेत. तर, आशिमा गोयल या इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्चमध्ये प्राध्यापिका आहेत. तर, जयंत वर्मा हे इंडियन इंडिस्ट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये (अहमदाबाद) प्राध्यापक आहेत. पतधोरण समितीमध्ये आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर आणि आरबीआयच्या संचालक मंडळाने नियुक्त केलेले आरबीयच्या अधिकाऱ्याचा समावेश असतो.
केंद्र सरकारने पतधोरण निश्चित करण्यासाठी २०१६मध्ये सहा सदस्यीय पतधोरण समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध आरबीआयचे गव्हर्नर असतात. केंद्र सरकारकडून पतधोरण समितीवर अर्थशास्त्र, बँकिंग, वित्त आणि पतधोरण समितीचे ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या व्यक्तींची निवड करण्यात येते.
