नवी दिल्ली - कोरोनाचा फटका बसलेल्या आरोग्य व पर्यटन क्षेत्रासह इतर क्षेत्रांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ६.२८ लाख कोटी रुपयांची योजना सोमवारी जाहीर केली आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, की ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद ही आरोग्य क्षेत्राला तर अतिरिक्त ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद इतर क्षेत्रांसाठी जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये नऊ महानगरांव्यतिरिक्त असलेल्या आरोग्य आणि वैद्यकीय पायाभूत क्षेत्रांमधील प्रकल्पाला विस्तार करण्याकरिता आणि नवीन प्रकल्पाकरिता सरकारकडून हमी दिली जाणार आहे.
हेही वाचा-कोरोना उपचाराकरिता मिळणाऱ्या मदतीवर करात सवलत; 'विवाद से विश्वास'लाही मुदतवाढ
पर्यटन क्षेत्रालाही आर्थिक कर्जहमी-
नवीन योजनेत पर्यटन क्षेत्रासाठीही घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये ११ हजार टूरिस्ट गाईडला १०० टक्के कर्जहमी देऊन आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. तर पर्यटन योजनेकरिता १० लाख रुपये तर टूरिस्ट गाईडला १ लाखापर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे. त्यामुळे नोंदणीकृत १० हजार ७०० टूरिस्टला फायदा होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे. ही योजना नॅशनल क्रेडिट गँरटी ट्रस्टी कंपनीच्या (NCGTC) माध्यमातून पर्यटन मंत्रालय राबविणार आहे.
५ लाख पर्यटकांना मोफत व्हिसा
भारतामध्ये प्रवास करण्यारकरिता ५ लाख पर्यटकांना मोफत व्हिसा देण्यात येणार आहे. ही योजना मार्च २०२२ अथवा ५ लाख पर्यटकांना मोफत व्हिसा मिळेपर्यंत सुरू आहे. या योजनेमुळे केंद्र सरकारला एकूण १०० कोटी रुपयांचा बोझा सहन करावा लागणार आहे. सरकारच्या अंदाजानुसार २०१९ मध्ये १०.९३ दशलक्ष पर्यटक भारतात आले होते. त्यांनी ३० अब्ज डॉलर म्हणजे सरासरी प्रत्येकी २,४०० रुपये रोज खर्च केले आहेत.
आत्मनिर्भर भारत योजनेचा विस्तार
केंद्र सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर करताना आत्मनिर्भर भारत योजनेचा विस्तार केला आहे. ईपीएफओ योजनेमधील ५८.५ लाख लाभार्थ्यांकरिता केंद्राने २२,८१० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या योजनेला मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेकरिता २,२७,४८१ कोटी रुपये
आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये रब्बी हंगामात ३८९.९२ लाख टन गहू खरेदी करण्यात आली होती. तर आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ४३२.४८ लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेत सरकार १,३३,९७२ कोटी रुपये जाहीर करणार असल्याची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली. नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारला अतिरिक्त ९३,८६९ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. तर दोन्ही वर्षांमध्ये पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेकरिता २,२७,४८१ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.
एनईआरएएमएसीचे पुनरुज्जीवन
केंद्र सरकार ईशान्य प्रादेशिक कृषी विपणन महामंडळाचे (एनईआरएएमएसी) पुनरुज्जीवन करणार आहे. त्यासाठी ७७.४५ कोटी रुपयांची तरतूद करणार आहे. नॅशनल एक्सोर्ट इन्शुरन्स अकाउंटमधून (NEIA) निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ३३ हजार कोटी रुपयांची पाच वर्षांसाठी तरतूद करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-कोरोनातही मोठा सौदा! फार्मइजी थायरोकेअरमध्ये ४५४६ कोटींचा हिस्सा करणार खरेदी
यापूर्वी इसीएलजीएस योजना केली होती जाहीर
केंद्र सरकारने १.५ लाख कोटी रुपयांची कर्जहमी जाहीर केली होती. इसीएलजीएस योजनेतील ३ लाख कोटी रुपयांपैकी २.६९ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. ही योजना एमएसएमई क्षेत्राकरिता जाहीर करण्यात आली आहे. या इसीएलजीएस योजनेत १२ सार्वजनिक बँका, २५ खासगी बँका आणि ३१ बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांचा (एनबीएफसीएस) समावेश आहे. कर्ज हमी म्हणजे मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूशन्सद्वारे २५ लाखापर्यंत कर्ज पुरविण्याची सुविधा देणे आहे. त्यामध्ये व्याजदर हा एमसीएलआर २ टक्क्यांहून अधिक असणार आहे.
