नवी दिल्ली - प्रादेशिक व्यापक आर्थिक कराराबाबत व्यर्थ भीती निर्माण केली जात असल्याची टीका केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी केली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार आहे, हे समजून घेतल्याशिवाय मुक्त व्यापार करारावर सही करण्याला सरकारवर बंधन नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ते 'भारतीय व्यापार आणि सेवांचा जागतिक पातळीतील हिस्सा' या अहवालाच्या प्रकाशनात बोलत होते.
ग्राहकांचे आणि देशातील उद्योगांचे हित यामध्ये सरकार संतुलन राखेल, असेही पियूष गोयल यांनी सांगितले. त्यांनी आरसीईपी कराराबाबत ग्राहक आणि उद्योगांना आश्वस्त केले.
स्वदेशी जागरण मंचचा आहे आरसीईपी कराराला विरोध-
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या स्वदेशी जागरण मंचने मुक्त व्यापार कराराला विरोध केला. प्रस्तावित प्रादेशिक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) करारावर सरकारने सही केल्यास सध्याची व भविष्यातील पिढी बेरोजगारी व दारिद्र्यात ढकलली जाईल, अशी भीती स्वदेशी जागरण मंचाने व्यक्त केली होती.
हेही वाचा-'आरसीईपी हा पंतप्रधानांनी अर्थव्यवस्थेला दिलेला तिसरा मोठा धक्का ठरणार'
काय आहे आरसीईपी करार-
प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) हा १६ देशांमधील मुक्त, स्वतंत्र व्यापाराचा करार आहे. यामध्ये ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनिशिया, मलेशिया, म्यानमार, सिंगापूर, थायलंड, द फिलीपाईन्स, लाओस अँड व्हिएतनाम आणि भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलँड हे देश आहेत.
आरसीईपीमध्ये अजून पूर्ण समस्या सुटलेल्या नाहीत!
आरसीईपीमधील तडजोडींची सुरुवात कंबोडियाची राजधाना फ्नोम पेन्ह येथून झाली. त्यामागे वस्तू, सेवा, गुंतवणूक, आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य आणि स्पर्धा आणि बौद्धिक संपदा हक्कांचा समावेश करणे हा हेतू होता. प्रस्तावित व्यापार करारात भारताने सहभागी होण्यासाठी यापूर्वी दबाव वाढविण्यात आला होता. मात्र कोणत्या उत्पादनांवरील आयात शुल्क काढून टाकायचे, असे अनेक विषय अजून अनिर्णित आहेत.
प्रस्तावित मुक्त व्यापार करार असलेला आरसीईपीवर केंद्र सरकारच्या सही करण्याच्या निर्णयाला काँग्रेसने कडाडून विरोध दर्शविला आहे. नोटाबंदीसह निष्काळजीपणाने राबविलेला वस्तू व सेवा करानंतर (जीएसटी) आरसीईपी हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिलेला तिसरा धक्का असेल, अशी काँग्रेसने नुकतेच टीका केली होती.
