नवी दिल्ली - केंद्र सरकारकडून मोफत लसीकरण आणि गरिबांना धान्य देण्यासाठी अतिरिक्त १.४५ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे सूत्राने सांगितले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला दिलासा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोफत कोरोना लसीकरण आणि दिवाळीपर्यंत गरिबांना धान्यवाटपाची घोषणा सोमवारी केली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८ वर्षांहून अधिक वयोगटासाठी कोरोना लस खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे केंद्र सरकारला लसीकरणासाठी ४५ हजार ते ५० हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहे. प्रत्यक्षात, अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
हेही वाचा-प्राप्तिकर विभागाचे नवीन ई-फायलिंग पोर्टल लाँच; 'या' मिळणार सुविधा
- देशात ८० कोटी गरिबांना दिवाळीपर्यंत ५ किलो गहू किंवा तांदूळ आणि ५ किलो डाळी दर महिन्याला देण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारला १.१ लाख कोटी आणि १.३ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. अशा रीतीने केंद्र सरकारला कोरोनाच्या काळात अतिरिक्त १.४५ लाख कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागणार आहेत.
- केंद्र सरकार लसीकरणाच्या बदललेल्या धोरणानुसार २१ जूनपासून सर्व प्रौढांना मोफत लस देणार आहे. तर गरिबांना जूनपासून नोव्हेंबरपर्यंत मोफत धान्य देणार आहे.
हेही वाचा-नोटाबंदीच्या काळातील व्हिडिओ रेकॉर्ड नष्ट करू नका, आरबीआयचे बँकांना आदेश
दरम्यान, आरबीआयने केंद्र सरकारला ९९,१२२ कोटी रुपयांचा लाभांस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे पुरेसा निधी असल्याचे सूत्राने म्हटले आहे.
राज्य सरकारांना विनाशुल्क लस दिली जाईल' -
मे महिन्यात घेतलेल्या निर्णयानुसार लसीकरणाची २५ टक्के जबाबदारी ही राज्य सरकारला देण्यात आली होती. मात्र, ती जबाबदारीही आता भारत सरकार घेईल. येत्या २ आठवड्यांत ही व्यवस्था लागू केली जाईल. या दोन आठवड्यांत केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रित नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक तयारी करतील. भारत सरकार स्वतः लस उत्पादकांकडून एकूण लस उत्पादनापैकी ७५ टक्के खरेदी करुन ती राज्य सरकारांना विनाशुल्क देईल, अशी माहिती पंतप्रधान मोदींनी माहिती दिली होती.
