नवी दिल्ली - केंद्र सरकारकडून मोफत लसीकरण आणि गरिबांना धान्य देण्यासाठी अतिरिक्त १.०५ लाख कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचे स्टेट बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे. नुकतेच, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला दिलासा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोफत कोरोना लसीकरण आणि दिवाळीपर्यंत गरिबांना धान्यवाटपाची घोषणा केली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८ वर्षांहून अधिक वयोगटासाठी कोरोना लस खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे केंद्र सरकारला लसीकरणासाठी १३, ५८१ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागणार असल्याचे स्टेट बँक ऑफ इंडिया ग्रुपचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी म्हटले आहे. प्रत्यक्षात, अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
हेही वाचा-सोन्याच्या दरात प्रति तोळा ४६४ रुपयांची घसरण; हे' आहे कारण
अतिरिक्त १.०५ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागणार-
देशात ८० कोटी गरिबांना दिवाळीपर्यंत ५ किलो गहू किंवा तांदूळ आणि ५ किलो डाळी दर महिन्याला देण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारला ९१ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. अशा रीतीने केंद्र सरकारला कोरोनाच्या काळात अतिरिक्त १.०५ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागणार असल्याचे स्टेट बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे. केंद्र सरकार लसीकरणाच्या बदललेल्या धोरणानुसार २१ जूनपासून सर्व प्रौढांना मोफत लस देणार आहे. तर गरिबांना जूनपासून नोव्हेंबरपर्यंत मोफत धान्य देणार आहे.
हेही वाचा-कोरोना लशीमुळे संसर्ग थांबत नाही, पण लक्षणे सौम्य होतात- संगीता रेड्डी
राज्यांना विनाशुल्क लस दिली जाईल' -
मे महिन्यात घेतलेल्या निर्णयानुसार लसीकरणाची २५ टक्के जबाबदारी ही राज्य सरकारला देण्यात आली होती. मात्र, ती जबाबदारीही आता भारत सरकार घेईल. येत्या २ आठवड्यांत ही व्यवस्था लागू केली जाईल. या दोन आठवड्यांत केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रित नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक तयारी करतील. भारत सरकार स्वतः लस उत्पादकांकडून एकूण लस उत्पादनापैकी ७५ टक्के खरेदी करुन ती राज्य सरकारांना विनाशुल्क देईल, अशी माहिती पंतप्रधान मोदींनी माहिती दिली होती.
हेही वाचा-अदानी ग्रुपच्या तिन्ही कंपन्यांची खाती गोठविल्याचे रिपोर्ट दिशाभूल करणारे- गौतम अदानी
भारतात डिसेंबर २०२१ पर्यंत कोरोना लसीकरण पूर्ण होईल-
ज्येष्ठ नागरिकांना घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. देशातील प्रत्येक नागरिकाला लसीचा किमान पहिला डोस कधीपर्यंत उपलब्ध होईल, असा सवाल उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. त्यावर भारतात डिसेंबर २०२१ पर्यंत कोरोना लसीकरण पूर्ण होईल, असा विश्वास आयसीएमआरने व्यक्त केला आहे. साधारणत: जुलै महिन्यापासून देशात दरमहा 'कोवॅक्सिन'च्या साडेपाच कोटी तर 'कोविशिल्ड'च्या २ कोटी मात्रा उपलब्ध होतील, अशी माहितीही केंद्र सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. केंद्र सरकारला यासंदर्भात ८ जूनपर्यंत भूमिका मांडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले होते.
फायझरसाठी भारत सरकारची चर्चा सुरू-
भारतीय औषध महानियंत्रण संचालनालयाने (डीसीजीआय) फायझरच्या कोरोना लशीला विशेष चाचणीच्या नियमातून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. डीसीजीआयच्या निर्णयानंतर फायझर कंपनीने भारतामधील लसीकरण मोहिमेसाठी लस उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारबरोबर बोलणी सुरू असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, आरबीआयने केंद्र सरकारला ९९,१२२ कोटी रुपयांचा लाभांश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे पुरेसा निधी असल्याचे सूत्राने म्हटले आहे.
