मुंबई - देशाची वित्तीय तूट वाढून २०१९-२० मध्ये ३.८ टक्के होण्याची शक्यता आहे. येत्या अर्थसंकल्पात वर्ष २०२०-२१ साठी ३.५ टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे.
दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारकडून १ फेब्रुवारीला सादर करण्यात येणारा अर्थसंकल्प हा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. उपभोगतेच्या (कन्झम्पशन) मागणीला चालना देण्याकरिता प्राप्तिकरात कपात होण्याची शक्यता असल्याचे बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीजने म्हटले आहे. छोटे आणि मध्यम उद्योग आणि गृह या क्षेत्रासाठी सवलतीच्या दरात कर्ज दिले जाण्याची शक्यता असल्याचेही बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीजने म्हटले.
हेही वाचा-रस्ते प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करा, नितीन गडकरींची विकसकांसह अधिकाऱ्यांना सूचना
उपभोगतेची मागणी ही मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीचे कारण आहे. गेल्या ११ वर्षात पहिल्यांदाच देशाचा जीडीपी ५ टक्के राहिला आहे. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची गरज आहे. अशा स्थितीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन वित्तीय तुटीबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
अर्थमंत्री सीतारामन या आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये जीडीपीच्या एकूण ३.८ टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट निश्चित करतील, अशी अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट ३.५ टक्के निश्चित करण्यात येईल, अशी अपेक्षा अमेरिकन ब्रोकेजने म्हटले आहे.
हेही वाचा-आयसीआयसीआय बँकेने तिसऱ्या तिमाहीत मिळवला दुप्पट नफा
