नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांना कर्जाची पुनर्रचना योजना १५ सप्टेंबरपर्यंत करण्याची सूचना केली आहे. कर्जफेडीची मुदतवाढ संपली असताना कर्जदारांना पुरेसा आधार द्यावा, असेही सीतारामन यांनी बँकांना सांगितले आहे.
बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनी कर्ज धोरणावरील निर्णयासाठी तातडीने संचालक मंडळांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकी घ्याव्यात, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. कर्जफेडीची मुदतवाढ संपली असताना कर्जदारांना मदत केली पाहिजे, यावर अर्थमंत्र्यांनी जोर दिला. बँकांनी पात्र कर्जदारांची ओळख निश्चित करावी. त्यांच्यापर्यंत पोहोचावे. त्यांना कर्जप्रकरणावर पर्याय द्यावा. त्यामुळे प्रत्येक व्यवसायाला पुनर्चालना मिळू शकेल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
हेही वाचा-सोन्यासह चांदीच्या दरात मोठी घसरण; जाणून घ्या आजचे दर
आरबीआयने ६ ऑगस्टला परिपत्रक काढून कर्जाच्या पुनर्रचना करण्याची बँकांना परवानगी दिली आहे. कर्ज प्रकरणावरील योजना ही १५ सप्टेंबर २०२० पर्यंत सुरू करावेत, अशी त्यांनी सूचना केली आहे. त्यासाठी १५ सप्टेंबरनंतर माध्यमांतून जनजागृतीची मोहिम राबवावी, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
हेही वाचा-'जी २० राष्ट्रसमुहात भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाचा सर्वात वाईट परिणाम'
बँकांनी त्यांच्या वेबसाईटवर हिंदी, इंग्रजीसह स्थानिक भाषेत वारंवार विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची माहिती द्यावी, अशी अर्थमंत्र्यांनी सूचना केली आहे. कर्जफेडीच्या मुदतवाढीचा कालावधी ३१ ऑगस्टला संपला आहे.
