मुंबई - देशातील बँकांकडे जगात सर्वाधिक बुडित कर्जाचे प्रमाण आहे. त्यामुळे सरकारने उपाययोजना केली नाही तर, कोरोनाने झालेल्या नुकसानीतून सुधारणा होण्यासाठी मोठा धोका उत्पन्न होणार आहे. हा इशारा आरबीआयच्या चार माजी गव्हर्नरने पुस्तकासाठी दिलेल्या मुलाखतीमधून दिला आहे.
वरिष्ठ पत्रकार तमाल बंडोपाध्याय यांनी पँडेमोनियम: द ग्रेट इंडियन बँकिंग ट्रॅजिटी पुस्तक लिहिले आहे. यामध्ये आरबीआयच्या चार माजी गव्हर्नरच्या मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत. कंपन्यांकडून अधिक प्रमाणात होणारी गुंतवणूक आणि बुडित कर्जाचे प्रमाण ही समस्या असल्याचे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सांगितले. केवळ बुडित कर्ज नव्हे तर त्यापासून होणाऱ्या समस्यांची साखळी ही हानीकारक असल्याचे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर यागा वेणुगोपाल रेड्डी यांनी सांगितले.
दुव्वुरी सुबाराव म्हणाले, की बुडित कर्ज (एनपीए) ही मोठी आणि खरी समस्या आहे. या समस्येवर मार्ग काढण्याची गरज आहे. आरबीआयचे माजी गव्हर्रन चक्रवर्ती रंगराजन यांनी नोटाबंदीसारख्या धोरणांनी समस्या निर्माण झाल्याचे सांगितले. चारही गव्हर्नरने बुडित कर्ज ही मोठी समस्या असल्याचे मुलाखतीत सांगितले आहे.
अशी आहे देशातील सरकारी बँकांची स्थिती
- गेल्या काही वर्षात केंद्र सरकारकडून सार्वजनिक बँकांना २.६ लाख कोटी रुपयांचे भांडवल मिळाले आहे. मात्र, चालू वर्षात केंद्र सरकारने केवळ २० हजार कोटी रुपयांचे भांडवली अर्थसहाय्य सार्वजनिक बँकांना दिले आहे.
- बहुतेक तज्ज्ञांच्या मते सार्वजनिक बँकांना १ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवलाची गरज आहे.
- दरम्यान, आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार एकूण बुडित कर्जाचे प्रमाण हे मार्चपर्यंत १२.५ टक्के होते. हे बुडित कर्जाचे प्रमाण गेल्या दोन दशकामध्ये सर्वाधिक आहे. त्यात कोरोना महामारीमुळे वित्तीय क्षेत्रावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
