नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने खासगी बँकांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने खासगी बँकांना प्राप्तिकर व भविष्य निर्वाह निधी यासारखे सरकारी व्यवहार करण्याची परवानगी दिली आहे. यापूर्वी खासगी बँकांना सरकारी व्यवहार करण्यावर निर्बंध लागू होते.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मल सीतारामन यांनी ट्विट करून खासगी बँकांबाबतच्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले की, खासगी बँकांना सरकारी व्यवहार करण्यावरील निर्बंध हटविले आहेत. सर्व बँका सरकारी व्यवहारामध्ये सहभागी होऊ शकतात. खासगी बँका देशाच्या आर्थिक विकासाध्ये समान भागीदार होऊ शकणार आहेत. तसेच खासगी बँका सामाजिक क्षेत्रातील मोहिमा आणि ग्राहकांना सुविधा देऊ शकतात, असेही सीतारामन यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
हेही वाचा-शेअर बाजाराचा निर्देशांक दिवसाखेर १०३० अंशाने वधारला; तांत्रिक त्रुटीचा निफ्टीला फटका
खासगी बँका तंत्रज्ञानामध्ये आघाडीवर-
खासगी बँका या बँकिंमध्ये संशोधन आणि तंत्रज्ञानासाठी आघाडीवर आहेत. खासगी बँकांना सरकारी व्यवहार करण्यासाठी यापुढे आरबीआयची परवानगी लागणार नाही. खासगी बँकांना सार्वजनिक उपक्रम आणि सरकारी संस्थांचे व्यवहार करता येणार आहेत. या निर्णयाची माहिती सरकारने आरबीआयने दिली आहे.
हेही वाचा-क्रिप्टोचलनाने आर्थिक स्थिरतेवर होणार परिणाम; आरबीआयकडून चिंता व्यक्त
