नवी दिल्ली- भारताच्या सार्वभौम पतमानांकन दर्जामध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेची मुलभूत तत्वे प्रतिबिंबित होत नसल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. जागतिक पतमानांकन संस्थांनी पतमानांकन हे काल्पनिक न करता अधिक पारदर्शक करावे, अशी अहवालात अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
संसदेमध्ये आर्थिक पाहणी अहवाल २०२०-२१ आज सादर करण्यात आला. सार्वभौम पतमानांकन दर्जा निश्चित करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या सुधारणेतून अर्थव्यवस्थेची कर्जफेडण्याची पात्रता आणि इच्छा दिसायला हवी, असे या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा-सलग सहाव्या सत्रात मुंबई शेअर बाजारात पडझड
काय म्हटले आहे आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये?
- पतमानांकन निश्चित करता वापरण्यात येणाऱ्या पक्षपाती बाबींबाबत विकसनशील देशांनी एकत्रित यावे, असे अहवालातून सूचविण्यात आले आहे.
- जगात पाचव्या क्रमांकाच्या मोठी अर्थव्यवस्थेला इतिहासात कधीच गुंतवणुकीसाठी असलेला सर्वात कमी दर्जा (बीबीबी/बीएए३) दिलेला नाही.
- पक्षपाती पतमानांकन दर्जामुळे देशाच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीवर परिणाम झाला नाही.
- जिथे मन नेहमी निर्भय असते आणि मान नेहमी ताठ उभी असते, अशा अर्थाची रवींद्रनाथ टागोरांच्या प्रसिद्ध कवितेचा उल्लेखही आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आला आहे.
हेही वाचा-चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या जीडीपीत ७.७ टक्के घसरण होईल-आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल
दरम्यान, सार्वभौम पतमानांकन हे देश अथवा राज्यांसाठी करण्यात येते. मूडीज या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने भारताचा पतमानांकन दर्जा बीएए२ वरून बीएए३ केला आहे. धोरणांची अंमलबजावणी करताना व जोखीम कमी करताना देशापुढे मोठी आव्हाने असल्याचे मूडीजने पतमानांकन दर्जा कमी करताना म्हटले होते.
