नवी दिल्ली - क्रिप्टो चलन म्हणजे घोटाळेबाज (पॉन्झी) योजना आहे. गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी क्रिप्टो चलनावर बंदी आणणे आवश्यक असल्याचे मत आईपीएफएचे सीईओ अनुराग अग्रवाल यांनी म्हटले. आईपीएफ ही यंत्रणा कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे.
बिटकॉईनसारख्या क्रिप्टो चलनमधील गुंतवणुकीबाबत सातत्याने चर्चा सुरू असतात. कंपनी मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या इन्व्हेस्टर इज्युकेशन अँड प्रोटेक्शन फंडने (आयईपीएफ) क्रिप्टोसारख्या चलनावर बंदी आणण्याचे समर्थन केले आहे.
काय आहे क्रिप्टो चलन -
क्रिप्टो हे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित चलन आहे. ते अस्थिर असल्याने त्याबाबत चिंता व्यक्त केली जाते. त्यामुळे दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी तीव्र जोखीम असते. विशेषत: क्रिप्टो चलनाच्या किमतीमधील प्रचंड चढ-उतारामुळे गुंतवणूकदारांसाठी तीव्र जोखीम असते. इनक्रिप्ट तंत्रज्ञानाच्या डिजीटल एककामधून क्रिप्टोचा व्यापार केला जातो. हे चलन स्वतंत्रपणे मध्यवर्ती बँकेकडून चालविण्यात येते.
आईपीएफएचे सीईओ अनुराग अग्रवाल हे कंपनी व्यवहार मंत्रालयाचे संयुक्त सचिवही आहेत. सरकारनेही क्रिप्टो चलनाच्या विरोधात बाजू घेतली पाहिजे, असे त्यांनी मत व्यक्त केले. अग्रवाल म्हणाले, चिटफंड तसेच विविध योजनेतून मुदत ठेवीत गुंतवणूक करणाऱ्यांची प्राथमिक आकडेवारी गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी येत्या १० दिवसात मोबाईल अॅप्लीकेशन तसेच ऑनलाईन माध्यम सुरू करणार असल्याची माहिती अग्रवाल यांनी दिली.
केंद्र सरकारने अद्याप क्रिप्टो चलनावर बंदी लागू करायची का? त्याच्या वापराला परवानगी द्यायाची याबाबत अंतिम निर्णय घेतला नाही. मात्र, गतवर्षी आरबीआयने क्रिप्टो चलनाचा वापर वाढू नये, यासाठी कठोर नियम लागू केले आहेत.
यामुळे आईपीएफ यंत्रणेने मांडली भूमिका -
कंपनी कायदा २०१३ नुसार आयईपीएफ गुंतवणुकदारांच्या हितसंरक्षणावर प्राथमिक पातळीवर लक्ष केंद्रित करते. याशिवाय कंपन्यांकडून माहिती मागवू शकते.
