एखाद्या कापसाच्या ढिगाऱ्यावर आगीची ठिणगी पडावी तशी कोरोना विषाणूचा मूक विनाश करत मानवजातीचे आयुष्य आणि उपजीविकेला विळखा घालत आहे. जगभरात कोविडची सुमारे १६ लाख प्रकरणे आढळून आली असून जवळजवळ एक लाख मृत्यू झाले आहेत. यात भर म्हणजे, अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था मोडकळीस आल्याचे दिसत आहे! तीन महिने मागे जाण्याच्या अपेक्षांची उलथापालथ झाली आहे आणि १७० देशांमधील दरडोई उत्पन्न कमी होत आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) स्पष्ट केले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ताज्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, जगातील ८१ टक्के (३३० अब्ज) मनुष्यबळास उपजीविका उपलब्ध करुन देणारे उद्योग अंशतः किंवा पूर्णपणे बंद झाले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने इशारा दिला आहे की जर कोरोनाची परिस्थिती दीर्घकाळ टिकून राहिली, तर आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी परिस्थिती होईल! कोरोनाचा प्रभाव कमी झालेला असेल, तोपर्यंत जगातील अर्धी लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेच्या खाली गेलेली असेल, असा अंदाज ऑक्सफाम या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने व्यक्त केला आहे. उद्योग बंद पडले असून रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याने केवळ अमेरिकेतील सात कोटी बेरोजगार लोकांचे लक्ष बेरोजगारी लाभांकडे लागले आहे - येऊ घातलेल्या भयावह मंदीची ही नांदी आहे! त्यापेक्षा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने १९३० मध्ये आलेल्या ग्रेट डिप्रेशनच्या आपत्तीची दिलेली पुर्वसूचना अधिक धोकादायक आहे!
५० लाख लोकांचा बळी घेणारा स्पॅनिश फ्लू!
पहिल्या महायुद्धाची अखेर जवळ आली तेव्हा, स्पॅनिश फ्लू आपत्तीने ५० लाख लोकांचा बळी गेला आणि मानवी शोकांतिका घडविली. त्यानंतर १० वर्षांनी आले ग्रेट डिप्रेशनने अनेक देशांना आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर करुन सोडले. त्यावेळी अमेरिकेचा शेअर बाजार कोसळला होता. आता कोरोना विषाणूच्या हल्ल्यामुळे सर्व खंडांमधील लोकांचे प्राण आणि आर्थिक स्थैर्यापुढे मोठे आव्हान निर्माण करीत आहे. प्रसाराच्या भीतीने शंभर देशांनी आधीच आपल्या सीमा बंद करुन टाकल्या आहेत. आयात आणि निर्यातीवर अवलंबून असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या कोसळण्याने सर्वाधिक नुकसान हे विकसनशील देशांचे होणार आहे. जी-२० देश आधीच पाच ट्रिलियन डॉलरच्या पॅकेजसह स्थानिक क्षेत्रांना खुश करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ज्या देशांची एवढी आर्थिक कुवत नाही, ते आंतरराष्ट्रीय सहाय्याची वाट पाहत आहेत. यंदा जागतिक व्यापारात १३ ते ३२ टक्क्यांपर्यंत घट होण्याचा अंदाज जागतिक व्यापार संघटनेने वर्तविला आहे. त्याचप्रमाणे, १९३० सालानंतर जशी संरक्षणवादी धोरणे तयार झाली होती, तशी धोरणे तयार होण्याची भीतीदेखील संस्थेने व्यक्त केली आहे. विकसनशील अडीच ट्रिलियन डॉलर देण्याची संयुक्त राष्ट्रसंघाची विनंती मान्य झाली नाही, तर जगभरातील गरीब लोकांना वाढत्या मंदीचा फटका बसेल.
भारतीय धोरण
कोरोना हे मानवजातीच्या भविष्याच्या मागे लागलेले पिशाच्च आहे, अशी रिझर्व्ह बँकेची टीका अक्षरशः खरी आहे. कोरोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे पाच ट्रिलियन डॉलरचे नुकसान होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. हा आकडा म्हणजे जपानच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाहूनदेखील अधिक आहे. हा अंदाज अतिशय ह्रदयद्रावक आहे! जोपर्यंत कोविडवर लस सापडणार नाही तोपर्यंत समस्या संपणार नाही ही सत्य परिस्थिती लक्षात घेता, सर्व देश एकमेकांना प्रगती आणि वाढ साध्य करण्यासाठी मदत करीत आहेत. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री अर्थात फिक्कीसह अन्य आर्थिक तज्ज्ञांना वाटते की, भारताने १० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य घोषित करण्याची गरज आहे. तीन आठवड्यांच्या लॉकडाऊनमुळे भारताला नऊ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असे काही अभ्यासातून समोर आले आहे. देशाला आर्थिक स्थैर्याकडे नेण्यासाठी उद्योगांना चार लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आवश्यक असताना, भारताचे धोरण वैविध्यपुर्ण असणे गरजेचे आहे. भयानक कोरोनापासून लोकांचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने आपले धोरण अधिक तीक्ष्ण करण्याची तसेच संपुर्ण देशाचा शाश्वत विकास होईल, याची खात्री करणे गरजेचे आहे!
हेही वाचा : केरळ अभिमानाने जगाला सांगत आहे; "आपण ही लढाई जिंकूच!"..
