नवी दिल्लीः कोरोनाचा आपले आयुष्य आणि अर्थव्यवस्थेवर होणारा संपुर्ण परिणाम कदाचित आपल्या लक्षात येणार नाही, मात्र एक गोष्ट आपल्याला नक्की माहीत आहे की याचा परिणाम अत्यंत दूरगामी असणार आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा गोंधळ उडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 19 मार्च रोजी लोकांना उद्देशून भाषण केले. हे भाषण होईपर्यंत लोकांमध्ये ही जागरुकतादेखील नव्हती की, कोविड-19 महामारीचे खरोखर एक आव्हान असून त्याचा परिणाम प्रत्येक नागरिकावर होणार आहे. त्यानंतर 22 मार्च रोजी 'जनता कर्फ्यू' यशस्वीपणे पार पडल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मोदींनी राज्य सरकारांना लॉकडाऊनसंदर्भातील नियमांचे पालन योग्य पद्धतीने होईल याची खात्री करण्यासाठी विचारणा केली.
देशव्यापी लॉकडाऊन...
येत्या काही दिवसांमध्ये भारत देशाला स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात भयंकर लढा द्यावा लागणार आहे, असे दिसते. रोगाच्या संक्रमणाचे चक्र रोखण्यासाठी विद्यमान सरकारांना, म्हणजेच केंद्र, राज्य आणि स्थानिक संस्थांना संपुर्णपणे लॉकडाऊन करणे बंधनकारक झाले आहे. रोगाच्या प्रसारावर देखरेख आणि अर्थव्यवस्था यांचा परस्परसंबंध आहे. जेव्हा कोणीही घराबाहेर पडणार नाही, कोणताही व्यवसाय चालणार नाही आणि सर्व काही बंद असेल, अशावेळी हा रोग एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यक्तीला होण्यासाठी कमी वाव राहील. परंतु याचा अर्थव्यवस्थेवर कठोर परिणाम अटळ आहे. आरोग्य उपायांचा कठोरपणा जेवढा कमी, तेवढेच अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम कमी- किमान अल्पावधीसाठी तरी.
परंतु, आर्थिक फायद्यापेक्षा मानवी आयुष्य अधिक मौल्यवान आहेत. आतापर्यंत, केंद्र सरकार नागरिकांचे आयुष्य आणि त्यांच्या राहणीमानाचे संरक्षण करण्याच्या प्रक्रियेत योग्य समतोल साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. संकट आणि भीतीच्या प्रसंगी सरकारने मार्ग दाखवावा अशी लोकांची सरकारकडून अपेक्षा असते. जर मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत या रोगाला आळा घालण्यात यश आले, तर गोष्टी आटोक्यात राहतील, असे मत अधिकारी आणि व्यावसायिकांकडून व्यक्त केले जात आहे. परंतु, यापेक्षा जास्त वेळ लागला तर आर्थिक व्यवहारांमध्ये व्यत्यय निर्माण होईल आणि याचे सावट पुढील आर्थिक वर्षावरदेखील राहील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या टास्क फोर्सद्वारे नकारात्मक परिणामाचे मूल्यमापन केले जाणार आहे आणि गंभीर संकटाला सामोरे जाणाऱ्या प्रत्येक क्षेत्रासाठी मदतीचे पॅकेज जाहीर केले जाणार आहे. भारतीय मार्केट्समध्ये समभागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असून दररोज निर्दशांकांमध्ये तीव्र घसरण नोंदविण्यात येत आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, एक दिवस संपुर्ण बंद अर्थात शटडाऊन म्हणजे सकल देशांतर्गत उत्पादनातील (रिअल जीडीपी) 50,000 कोटी रुपयांचा हिस्सा असणाऱ्या वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन शून्य. दहा दिवसांचे शटडाऊन म्हणजे 5 लाख कोटी रुपये किंवा 3.4 टक्के सकल देशांतर्गत उत्पादनावर परिणाम.
क्षेत्रनिहाय परिणाम...
एकीकडे सरकार मदतीसाठी मॅक्रो स्टिम्युलस ब्लुप्रिंट तयार करीत आहे; प्रत्येक मोठ्या उद्योगाच्या स्वतःच्या समस्या आणि अडचणी अस्तित्वात आहेत. जेव्हा शटडाऊन संपुष्टात येईल, तेव्हाच विविध क्षेत्रांवर झालेल्या परिणामाचे मूल्यमापन करणे शक्य होईल. आपल्याला ही गोष्ट माहीत आहे की, सध्या कृषी क्षेत्राची अवस्था अत्यंत नाजूक आहे, कारण ही रब्बी पेरणी हंगामाची सुरुवात आहे. लॉकडाऊनची अंमलबजावणी सुरु असताना पुरवठ्यात व्यत्यय येऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यातील टंचाईमुळे उत्पादन क्षेत्र पुरवठा साखळीसंदर्भातील गंभीर समस्यांचा सामना करण्याची तयारी करीत आहे. त्याचप्रमाणे, जर मदतीच्या गरज पुर्ण करण्यासाठी सरकारचे अंदाजपत्रक पायाभूत सुविधा उपक्रमांपासून वळविण्यात आले तर स्टील आणि सिमेंट क्षेत्रावर प्रभाव पडू शकतो. जेव्हा गुंतवणूक व्यवहार संथ असतात तेव्हा अर्थव्यवस्थेला वळण देणारा घटक म्हणून सेवा क्षेत्राकडे पाहिले जाते. परंतु, आज रोगाचा उद्रेक झाल्यामुळे उड्डाण, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, पर्यटन, रिटेल मॉल्स आणि मनोरंजन क्षेत्रासह या सर्व क्षेत्रांना खरोखर मोठा फटका बसला आहे.
निश्चित उत्पन्न पाठिंब्याची गरज...
अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या इतर सुरक्षित विभागांचे काय? सरकारने वित्तीय शिस्त आणि तूट प्रमाणाची सर्व तत्त्वे मोडून लोकांच्या राहणीमानाचे संरक्षण करण्यासाठी रोख फायदे द्यावेत का? नागरिकांचा कुठवर त्याग करण्याची तयारी आहे? काही दिवसांपुर्वी भारतीय उद्योग क्षेत्रातील पुढाऱ्यांनी पंतप्रधान मोदींशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला. यावेळी त्यांनी असंघटित क्षेत्राशी संबंधित लाखो लोकांना थेट रोख हस्तांतरण करण्यासाठी सुमारे 2-3 लाख कोटी रुपये पॅकेजची मागणी केली.
कोविड-19 चा उद्रेक झाल्याने उद्भवलेल्या संकटामुळे या लोकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. उद्योग आणि व्यवसायांना कामगारांना कामावरुन कमी करु नका किंवा त्यांचे वेतन कापू असे आवाहन पंतप्रधानांकडून वारंवार केले जात आहे. आता सरकारचे लक्ष्य हे वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचे देयक कायम ठेवणे आणि बेरोजगारी उपक्रमांना निधी पुरविण्यावर असणार आहे.
याचवेळी, उत्पन्न कमी झालेले असताना वेतन देण्याचा आग्रह सरकार खासगी क्षेत्राला करु शकणार नाही. अशावेळी रोख हस्तांतरणाचा समावेश असलेले आक्रमक नुकसानभरपाई कार्यक्रम सादर करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. सर्व कर्ज हप्त्यांवर तीन महिने स्थगितीव्यतिरिक्त, वर्षाला 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांच्या बँक खात्यात रोख हस्तांतरित करण्याची मागणी उद्योजकांनी केली आहे. सर्व नागरिकांना त्यांच्या खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरण करुन रोख देण्याची विनंती त्यांनी पंतप्रधानांना केली आहे. ज्यांचे वय 25 वर्षांपेक्षा कमी आहे त्यांना एकदाच 5,000 रुपयांची रक्कम देता येईल, तसेच 65 वर्षांपेक्षा अधिक वय असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना 10,000 रुपये देता येतील, अशी शिफारस भारतीय उद्योग मंडळाने(सीआयआय) पंतप्रधानांकडे केली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, रोख हस्तांतरण, अनुदानित अन्न, कर्ज सेवांच्या कालावधीत वाढ, मोफत वैद्यकीय सुविधा, महत्त्वाच्या औषधांच्या किंमती कमी करणे या गोष्टी करण्यासारख्या आहेत. अर्थव्यवस्थेचे नुकसान झाल्याने महसूल संकलनात नाट्यमयरित्या घसरण होण्याची शक्यता आहे, खासकरुन अशावेळी भारताला हे उपाय परवडणारे आहेत का? अर्थात्, सरकारला तातडीने यासंदर्भात निर्णय घ्यावा लागणार आहे. जसे म्हणतात की, या परिस्थिती अपदावादात्मक आहेत आणि त्यासाठी असामान्य उपायांची आवश्यकता आहे. सध्या सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी कोणतेही उदाहरण समोर नाही.
- शेखर अय्यर
(लेखात व्यक्त करण्यात आलेली मते वैयक्तिक आहेत)
