नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकिंग नियमन बदल करण्यामागे सहकारी बँकांचे प्रशासन सुधारण्याचा उद्देश असल्याचे लोकसभेत स्पष्ट केले. आरबीआयच्या देखरेखीखाली सहकारी बँकांमधील ठेवीदारांचे हितसंरक्षण करणे, हा बँकिंग नियम बदल करण्याचा उद्देश असल्याचेही सीतारामन यांनी लोकसभेत सांगितले.
बँकिग नियमन (सुधारणा) विधेयक २०२०हे लोकसभेत बुधवारी सादर करण्यात आले, त्यावेळी त्या म्हणाल्या, की टाळेबंदीदरम्यान सहकारी बँकांची अत्यंत वाईट स्थिती होती. त्यामुळे सरकारला बँकिंग कायद्यातील बदलाची अधिसूचना काढावी लागली होती.
सहकारी बँकांच्या सकल बुडित कर्जांचे प्रमाण (एनपीए) वाढून मार्च २०२०मध्ये १० टक्क्यांहून अधिक झाले. तर आर्थिक वर्ष २०१८-१९मध्ये २७७ अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकांना तोटा सहन करावा लागला आहे.
हेही वाचा-येस बँकेची टाळता येणार पुनरावृत्ती; बँकिंग सुधारणा कायदा मंजूर
देशातील १००हून अधिक अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकांकडे नियमाप्रमाणे लागणारे भांडवल नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सहकारी बँका आरबीआयच्या अधिकारक्षेत्रात आणण्याची अधिसूचना मंजूर केली होती. त्यामुळे सहकारी बँकांना वाणिज्य बँकेप्रमाणेच आरबीआयचे नियम लागू झाले आहेत. या बँकिंग नियमन कायद्याला काँग्रेसने विरोध केला. त्यावर त्या म्हणाल्या, की सहकारी बँकांची स्थिती नाजूक झाली आहे. त्यांच्या आर्थिक स्थितीमुळेच हे विधेयक आणले होते. असे असले तरी बँकिंग नियमन कायदा हा कृषी पतपुरवठा सोसायटीला (पीएसीएस) लागू होणार नाही. तसेच दीर्घकाळ शेतीसाठी कर्ज देणाच्या प्राथमिक व्यवसायात असलेल्या सोसायट्यांना हे सुधारित नियमन लागू होणार नाही. ज्या सहकारी सोसायटा बँकिंग करत आहेत, त्यांच्यासाठीच केवळ बँकिंग नियमानातील सुधारणा लागू होणार असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, बँकिंग सुधारित कायद्यामुळे आरबीआयला सहकारी बँकाचे संचालक मंडळ बदलण्याचे अधिकार मिळणार आहेत.
हेही वाचा-येस बँकेची टाळता येणार पुनरावृत्ती; बँकिंग सुधारणा कायदा मंजूर
