नवी दिल्ली - चालू आर्थिक वर्षात राज्यांना जीएसटी मोबदलामध्ये २.३५ लाख कोटी रुपयांची कमतरता भासण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यांनी जीएसटीमधील कमतरता भरून काढण्यासाठी कर्ज घ्यावे, असे केंद्र सरकारने राज्यांना पत्र लिहून सूचविले आहे.
राज्यांना जीएसटी मोबदला देण्याबाबत गुरुवारी बैठक झाल्यानंतर दोन दिवसांनी केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडे यांनी राज्यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी राज्यांना आरबीआयकडून सुरू करण्यात येणाऱ्या विशेष खिडकीतून अथवा बाजारातून कर्ज घेण्याचे सूचविले आहे. केंद्र सरकारच्या अंदाजित आकडेवारीनुसार राज्यांना देण्यासाठी २.३५ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी मोबदला देण्यात अडचण येणार आहे. त्यापैकी ९७ हजार कोटी रुपये हे जीएसटी अंमलबजावणीतील कमतरतेमुळे मिळण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तर उर्वरित जीएसटी मोबदला हा कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याने मिळणे कठीण होणार आहे.
हेही वाचा-अर्थव्यवस्थेचे देवावर खापर फोडणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पी. चिदंबरम यांचा टोला, म्हणाले...
अंमलबजावणीतील कमतरेतमुळे नुकसान झाल्यास राज्यांना जीएसटी मोबदला देण्यात येतो. तर घटनेप्रमाणे आणि कायद्याप्रमाणे सर्व प्रकारचे महसुलाचे नुकसान झाल्यास राज्यांना महसूल देता येत नाही, असे पांडे यांनी राज्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, एनडीएची सत्ता नसलेल्या राज्यांनी जीएसटी मोबदला मिळणे हा घटनेप्रमाणे हक्क असल्याची भूमिका घेतली आहे.
हेही वाचा-जीएसटी मोबदला: कर्ज घेण्याचे केंद्राचे पर्याय राज्यांनी नाकारावेत - पी. चिदंबरम
