नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने राज्यांना पंतप्रधान शेतकरी योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या योजनेत ८७ हजार कोटींच्या निधीचे वाटप करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हा योजनेचा हेतू आहे. देशातील विविध राज्यांच्या कृषीमंत्र्यांच्या परिषदेत केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी ही माहिती दिली.
केंद्र सरकारने 'पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजने'चा शुभारंभ केला आहे. या योजनेत पात्र शेतकऱ्याला वार्षिक ६ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. ही मदत तीन टप्प्यात देशातील १४.५ कोटी शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. याबाबत बोलताना केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत निधी पोहोचविणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठविण्यासाठी पैसे तयार आहेत, असेही ते म्हणाले.
देशातील ३.५६ कोटी शेतकऱ्यांना ५ जुलैपर्यंत योजनेचा पहिला हप्ता म्हणून एकूण ७ हजार १२० कोटी मिळाले आहेत. तर ३.१० कोटी शेतकऱ्यांना योजनेतील निधीचा दुसरा हप्ता मिळाला आहे. देशातील शेतकऱ्यांना एकूण ६ हजार २१५ कोटींचा निधी मिळाल्याची माहिती कृषी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
राज्यांना जुलैअखेर पात्र शेतकऱ्यांची यादी पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. ही यादी वेळेवर पाठविल्यास एप्रिल-जुलैचा २ हजार रुपयाचा शेतकऱ्यांचा हप्ता चुकणार नसल्याचे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. या योजनेमध्ये पश्चिम बंगाल हे राज्य सहभागी झालेले नाही. योजनेत केवळ ४३ टक्के शेतकरी पात्र ठरत असल्याचा दावा पश्चिम बंगाल सरकारने केला आहे.
