नवी दिल्ली –अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात मंदावलेल्या स्थितीमधून जात असताना त्याचा व्यवसायांवरही परिणाम होणार आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकार हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेबरोबर कर्जाच्या पुनर्रचनेबाबत चर्चा करत असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. त्या भारतीय औद्योगिक महासंघाच्या (फिक्की) वेबिनारमध्ये बोलत होत्या.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, जेव्हा गरज लागेल तेव्हा कर्जाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रत्येक पाऊल उचलण्यापूर्वी सर्व भागीदार आणि उद्योगतज्ज्ञांशी यापूर्वी चर्चा करण्यात आली आहे.
आदरातिथ्य क्षेत्राला कर्ज फेडण्यासाठी मुदतवाढ अथवा कर्जाची पुनर्रचना करण्याची गरज असल्याचे समजू शकते, असे सीतारामन यांनी यावेळी म्हटले. त्यासाठी आरबीआयबरोबर काम करत असल्याची त्यांनी माहिती दिली.
एमएसएमई उद्योगांसाठी ईसीएलजीएस ही योजना सरकारने जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी कोणत्याही प्रकरणासाठी बँका कर्ज नाकारू शकत नाहीत. जर असा प्रकार घडत असला तर निदर्शनास आणून द्यावे. त्यात लक्ष घालू, असे सीतारामन यांनी उद्योगांना वेबिनारमधून आश्वस्त केले.
कोरोना महामारीमुळे अनेक उद्योग व व्यवसायांवर परिणाम झाला आहे. अशी स्थितीत उद्योग हे कर्जाची परतफेड करण्याच्या स्थितीत नाही. त्यामुळे अनेक उद्योगांच्या संघटनांनी एकवेळ कर्जाची पुनर्रचना करण्याची केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे.
