नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूटच्या (डीएफआय-) स्थापनेसाठी २० हजार कोटींचे भांडवली अर्थसहाय्य करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. ही माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थव्यवहार समितीच्या (सीसीईए) बैठकीत उपस्थित राहिल्या होत्या. या समितीच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की, केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये पायाभूत आणि विकासासाठी राष्ट्रीय बँक स्थापना करण्याचा उल्लेख केला होता. यापूर्वी गुंतवणुकीसाठी पर्यायी निधी उभा करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र, कोणतीही बँक दीर्घकाळासाठी मोठी जोखीम घेण्यास तयार नव्हती, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
डीएफआयकडून दीर्घकाळ निधी उभा करण्यासाठी मदत केली जाणार आहे. सुरुवातीची रक्कम अर्थसंकल्प २०२१ मधून दिली जाणार आहे. चालू वर्षात डीएफआयसाठी २० हजार कोटींचे भांडवली अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. सुरुवातीला ५ हजार कोटी रुपयांची मंजूर करण्यात आली आहे. तर अतिरिक्त ५ हजार कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-हिरोच्या ५० हजार इलेक्ट्रिक वाहनांची वर्षभरात विक्री
रोख्यांच्या बाजारपेठेवरही सकारात्मक परिणाम-
केंद्र सरकारही काही रोखे डीआयएफसाठी काढण्यावर विचार करत आहे. त्यामुळे आणखी निधी उभा मिळणे शक्य होणार आहे. सध्याच्या स्थितीला डीएफआयसाठी विविध स्त्रोतामधून भांडवल उभे केले जाणार आहे. त्याचा देशातील रोख्यांच्या बाजारपेठेवरही सकारात्मक परिणाम होणार आहे.
हेही वाचा-वित्तीय कंपन्यांच्या शेअरमध्ये घसरण ; शेअर बाजारासह निफ्टीला किंचित फटका
नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईनमधून २१७ प्रकल्प पूर्ण
नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईनची डिसेंबर २०१९ मध्ये प्रथम घोषणा केली होती. या संस्थेकडून ६,८३५ हून अधिक प्रकल्प लाँच करण्यात आले आहेत. तर या प्रकल्पांची संख्या आता ७,४०० हून अधिक होणार आहे. १०१ लाख कोटी रुपयांचे २१७ प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
