नवी दिल्ली - आगामी अर्थसंकल्पात कामगार आणि शिक्षणामध्ये सरकारने सुधारणा कराव्यात, असे मत मनुष्यबळ संसाधन तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. सरकारने भविष्यकाळासाठी तयार राहण्याकरता सरकराने कौशल्यासाठी आर्थिक मदतीसह धोरण राबवावे, अशी अपेक्षाही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
टाळेबंदीने रिटेल, उत्पादन, एफएमसीजी, प्रवास, विमान वाहतूक आणि वाहन क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात मनुष्यबळ संसाधन तज्ज्ञांनी क्षेत्रनिहाय तरतूद करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. डिजीटल इंडिया मिशन आणि स्कील इंडिया मोहिमेत कृत्रिम मानवी बुद्धिमत्ता, आयओटी, मशिन लर्निंग, क्लाउट कॉम्प्युटिंग आणि बिग डाटाचा समावेश करावा, असे तज्ज्ञांनी सूचविले आहे. गतवर्षी संसदेने औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य सुरक्षा आणि कामाची स्थितीसंदर्भात कामगार कायदा संमत केला आहे. हे नवे कायदे १ एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. टीमलिझ सर्व्हिसेसचे संस्थापक ऋतुपर्णा चक्रवर्ती म्हणाले की, लवकरच चार कामगार कायद्यांसाठी अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. ईएसआयसीमध्ये सुधारणा करण्याची गरज चक्रवर्ती यांनी व्यक्त केली. कर्मचाऱ्यांना पीएफसाठी योगदान देणे ऐच्छिक करावे, असेही चक्रवर्ती यांनी सूचविले आहे.
हेही वाचा-जॅक मा अखेर व्हिडिओमधून आले समोर; दोन महिने होते बेपत्ता
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या २९ जानेवारीपासून सुरू होणार-
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या २९ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. तर, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण या एक फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हे अधिवेशन दोन भागांमध्ये होणार आहे. २९ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी असा या अधिवेशनाचा पहिला टप्पा असेल. तर, आठ मार्च ते आठ एप्रिलपर्यंत या अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा पार पडेल.
हेही वाचा-व्हॉट्सअपने गोपनीयतेचे धोरण मागे घ्यावे; केंद्राची कंपनीला सूचना
