मुंबई - आगामी अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रातील सुधारणांसाठी मोठी तरतूद करण्यात येईल, अशी शक्यता एसबीआयच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेतीमधील गुंतवणुकीसाठी कर्जात सवलत देण्याची गरज अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
कृषी क्षेत्रात भांडवल निर्मिती ही स्थिर राहिली आहे. कृषी उत्पन्न वाढविण्यासाठी मदत म्हणून शेतकऱ्यांना पाच वर्षांकरिता ६ हजार ते ८ हजार रुपये देण्यात यावेत, असे एसबीआयच्या ईकोरॅप अहवालात म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढविण्यासाठी देण्यात येणारी मदत ही खूप महत्त्वाची आहे. देशातील १४ कोटी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. जर अशी मदत दिली तर २०२४ पर्यंत ३ टक्के वितीय तूट कमी होईल, असा विश्वास अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
वित्तीय संस्थासह सरकार हे शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि पिकांची लागवडीपासून विक्री अशा कारणांसाठी कर्ज देवू शकते. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत तेलबिया, पिके आणि ऊसासारख्या व्यापारी पिकांना विमा दिला जातो. या पिक विमा योजनेत ३० टक्के पिकांनाच विमा दिला जातो. बँकांकडून सर्व पिकांवर कर्ज दिले जात असताना सरकारने सर्व पिकांना विमा द्यायला हवा, अशी अपेक्षा अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
