नवी दिल्ली - सरकारी विभागातील रिक्त जागांचा प्रश्न नवा नाही. पण देशासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या आगामी अर्थसंकल्प तयार करण्याचा कामातही रिक्त जागेचा प्रश्न उद्भवला आहे. अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या गटामध्ये पूर्णवेळ कार्यरत असलेल्या वित्तव्यय सचिवाचे (एक्सपेंडीचर सेक्रेटरी) पद रिक्त आहे. अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या गटामधील संयुक्त सचिव (अर्थसंकल्प) हे महत्त्वाचे पद गेल्या तीन महिन्यांपासून रिक्त आहे.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने देशाचा अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारकडून १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१ सादर करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-शेअर बाजार निर्देशांकात ७० अंशाची घसरण; बँकांच्या शेअरला फटका
केंद्रीय वित्तव्यय सचिवपदावर पूर्णवेळ अधिकारी नाही-
मुरमू यांनी २९ ऑक्टोबरला केंद्रीय वित्तव्यय सचिवपदावरून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. त्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाचे पहिले राज्यपाल म्हणून जी. सी. मुरमू यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर अतनू चक्रवर्ती यांच्याकडे वित्तव्यय सचिवपदाचा अतिरिक्त भार देण्यात आला आहे. चक्रवर्ती हे गुजरात केडरमधील १९८५ च्या बॅचचे सनदी अधिकारी आहेत. ते सध्या वित्त मंत्रालयात अर्थव्यवहार सचिव म्हणून कार्यरत आहेत.
हेही वाचा-कांद्याच्या भाववाढीने पर्यटकांच्या संख्येत घट; गोव्याच्या मंत्र्यांचा दावा
केंद्रीय वित्तमंत्रालयाने १४ ऑक्टोबरपासून केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१ तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यासाठी गेल्या महिन्यात विविध मंत्रालय आणि विभागांच्या बैठकी घेण्यात आल्या आहेत. वित्तीय व्यय सचिवांनी इतर सचिव आणि वित्तीय सल्लागारांशी अर्थसंकल्पाबाबत चर्चा केली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदीमधून जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून सादर केले जाणारे अर्थसंकल्प महत्त्वपूर्ण असणार आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये जीडीपीचा विकासदर हा ६.१ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के राहिल, असा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अंदाज व्यक्त केला आहे.
