'केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०' ची तयारी : कराबाबत वित्त मंत्रालयाने मागविल्या सूचना

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन '२०२०-२१ अर्थसंकल्प' १ फेब्रुवारीला सादर करणार आहेत. वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने परिपत्रक काढून नागरिक आणि कंपन्यांकडून अर्थसंकल्पाविषयी सूचना मागविल्या आहेत.

संपादित - केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०

Published : Nov 13, 2019, 7:40 PM IST

नवी दिल्ली - केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने अर्थसंकल्प २०२० ची तयारी सुरू केली आहे. उद्योग आणि व्यापारी संघटनांकडून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराराबाबत सूचना मागविल्या आहेत. पहिल्यांदाच वित्त मंत्रालयाने अशा प्रकारच्या सूचना मागविल्या आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन '२०२०-२१ अर्थसंकल्प' १ फेब्रुवारीला सादर करणार आहेत. वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने परिपत्रक काढून नागरिक आणि कंपन्यांकडून अर्थसंकल्पाविषयी सूचना मागविल्या आहेत. अप्रत्यक्ष करामध्ये समावेश असलेल्या उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्काबाबत नागरिक व कंपन्यांना सूचना करता येणार आहेत.

हेही वाचा-किरकोळ बाजारपेठेत ऑक्टोबरदरम्यान महागाईचा भडका; ४.६२ टक्क्यांची नोंद

वित्त मंत्रालयाच्या परिपत्रकानुसार सूचना या आर्थिकदृष्ट्या योग्य असणे आवश्यक आहेत. सूचनांबरोबर उत्पादन, किंमत आणि महसूलात बदल होणारी सांख्यिकी आकडेवारीही देणे आवश्यक आहे. या सूचना कंपन्या अथवा नागरिकांना २१ नोव्हेंबरपर्यंत द्याव्या लागणार आहेत. वस्तू व सेवा करासाठी (जीएसटी) स्वतंत्र जीएसटी परिषद आहे. त्यामुळे जीएसटीबाबतच्या सूचनांचा विचार करण्यात येणार नसल्याचे वित्त मंत्रालयाने परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा-शेअर बाजारात २२९ अंशाची घसरण: 'या' कारणाने बसला गुंतवणूकदारांना फटका

दरम्यान, निर्मला सीतारामन यांनी २० सप्टेंबरला कॉर्पोरेट कर हा ३० टक्क्यांवरून २२ टक्के करण्याची घोषणा केली होती.

Intro:Body:

Beijing, Nov 13 (IANS) China's telecommunication giant Huawei has decided to pay more than $285 million to its staffers for sticking through and mitigating the impact of the US trade ban, the media has reported.

Huawei Technologies, the world's largest telecoms equipment maker, will double staff salaries to thank its over 190,000 employees for enduring the Trump administration's blacklisting of the Chinese company for allegedly spying on behalf of Beijing, Nikkei Asian Review reported on Tuesday.

The tech giant is ready to give the estimated amount in bonuses to over 190,000 employees placed across 170 countries.

All active Huawei employees with a performance rating above C and no security violations will receive a bonus equal to their October base salary.

Despite the US blacklist, the company has managed to top China in the third quarter (Q3) of 2019.

Huawei grabbed top market share from among its major competitors on its home turf to reach a total of 42 per cent in Q3 2019, thanks to an annual shipments growth of 66 per cent, according to Canalys.

"Huawei opened a huge gap between itself and other vendors. Its dominant position gives Huawei a lot of power to negotiate with the supply chain and to increase its wallet share within channel partners," Canalys Vice President (Mobility) Nicole Peng had said in a statement last month.

In May, the US government had placed a ban on Huawei and dozens of its affiliates, citing national security concerns.

Later, the Trump administration said in June that some sales would be allowed under the licenses, but none has yet been issued, according to CNET.