मुंबई - अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या तोंडावरच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी संरचनात्मक सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच उपभोगता (कन्झम्पशन) मागणी आणि व्यापक वृद्धीदर करावा, असे दास म्हणाले. उद्दिष्टपूर्ततेसाठी पतधोरण समितीचे स्वत:च्या मर्यादा आहेत, असे स्पष्ट मतही त्यांनी व्यक्त केले. ते दिल्लीमधील सेंट स्टीफन महाविद्यालयात बोलत होते.
संरचनात्मक सुधारणा करताना काही क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याची गरज आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केली. त्यामध्ये अन्नप्रक्रिया, पर्यटन, ई-कॉमर्स आणि स्टार्टअप्स या क्षेत्रांचा समावेश आहे. देशातील अर्थव्यवस्था ही जागतिक मूल्य साखळीचा (व्हॅल्यू चेन) भाग होण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असेही दास म्हणाले. दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेले नरेंद्र मोदी सरकार हे पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प येत्या शनिवारी सादर करणार आहे. गेल्या ११ वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा विकासदर (जीडीपी) हा सर्वात कमी ५ टक्के राहिला आहे. तर सप्टेंबरच्या तिमाहीत ४.५ टक्के हा विकासदर हा गेल्या सहा वर्षात सर्वात कमी राहिला आहे.
हेही वाचा - पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठी कपात; जाणून घ्या आजचे दर
सतत जीडीपीचे प्रमाण कमी होत आहे. दुसरीकडे महागाईचा दर वाढत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मागील वर्षात १३५ बेसिस पाँईटने रेपो दरात कपात केली आहे. आरबीआयने मागणी वाढविण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी रेपो दरात कपात केली होती. केंद्र सरकारने गतवर्षी ऑगस्टमध्ये कॉर्पोरेट कर हा ३० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यापर्यंत कमी केला. त्यानंतरही अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरात अपेक्षित परिणाम दिसू आला नाही.
हेही वाचा - केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२० : अधिक आणि योग्य असा खर्च करा!
