नवी दिल्ली - देशातील स्टार्टअप उद्योग आणखी विकसित करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काही घोषणा केल्या आहेत. स्टार्टअपची प्राप्तीकर विभागाकडून छाननी करण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे अँजेल करामुळे प्राप्तीकर विभागाकडून होणारी चौकशी कमी होण्याची शक्यता आहे.
- स्टार्टअपमधील गुंतवणुकीसाठी रहिवासी घर विक्रीतील भांडवली करातील सवलत २०२१ पर्यंत देण्यात येणार
- स्टार्टअपसाठी डीडी टीव्हीवर खास कार्यक्रम सुरू होणार
- व्हेंचर कॅपिटमधून स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्यक्रमाची मदत होणार
- स्टार्टअपची प्राप्तीकर विभागाकडून छाननी करण्यात येणार नाही.
- स्टार्टअपची नोंदणी करण्यासाठी मानांकन निश्चित करण्यात येणार
- ४०० कोटीहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांचा २५ टक्के कर वर्गवारीत समावशे करण्यात येणार. यामध्ये देशातील ९९.३ टक्के कंपन्यांचा समावेश होतो.
