मुंबई – कोरोना महामारीत दिलासा देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जाच्या पुनर्रचनेसाठी समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या शिफारशीनंतर आरबीआय कर्जाच्या पुनर्रचनेबाबत निर्णय घेणार आहे. त्यानंतर बँकांकडून 8.4 लाख कोटींपर्यंतच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यात येणार असल्याचे इंडिया रेटिंग्ज पतमानांकन संस्थेने म्हटले आहे.
बँकांकडून कर्जाची पुनर्रचना होणारे कर्ज हे व्यवस्थेमधील एकूण कर्जापैकी 7.7 टक्के आहे. कर्जाची पुनर्रचना केली नाही, तर एकूण कर्जापैकी 60 टक्के कर्ज बुडित (एनपीए) ठरण्याची शक्यता इंडिया रेटिंग्ज आणि रिसर्चने व्यक्त केली आहे.
आरबीआयने चालू महिन्यातत कर्जाची पुनर्रचना ही प्रकरणनिहाय करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी सरसकट क्षेत्रनिहाय दृष्टीकोन स्वीकारण्यात येणार नसल्याचेही आरबीआयने स्पष्ट केले होते. आरबीआयने बिगर कॉर्पोरेट असलेले कमी मूल्याच्या कर्जाची पुनरर्चना करण्याची बँकांना परवानगी दिली आहे.
स्थावर मालमत्ता, विमान कंपन्या, हॉटेल आणि इतर क्षेत्रामधील कर्जाची मोठ्या प्रमाणात पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. आरबीआयने बँकांचे मासिक हप्ता भरण्यासाठी ग्राहकांना दिलेली दुसरी मुदतवाढ ऑगस्टमध्ये संपत आहे. त्यानंतर आरबीआयकडून कर्जाची पुनर्रचना करण्यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. आरबीआयने कर्जाच्या पुनर्रचनेबाबत के. व्ही. कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती 1 हजार 500 कोटीहून अधिक कर्जाच्या पुनरर्चनेबाबत आरबीआयला शिफारशी करणार आहे.
कोरोना महामारी आणि टाळेबंदी विविध उद्योग व व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे उद्योग व व्यवसायांकडून कर्जाची पुनर्रचना करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे.
