बँकॉक - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रादेशिक व्यापक आर्थिक सहकार्य परिषदेला (आरसीईपी) आज उपस्थित राहणार आहेत. या परिषदेमध्ये सदस्य देशांचे नेते हे करारामधील तडजोडीबाबत आढावा घेणार आहेत. बँकॉकमधील ही आरसीईपीची परिषद अजून काही दिवस सुरू राहणार आहे.
मोदी हे व्हिएतनाममध्ये विविध द्विपक्षीय बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. यामध्ये व्हिएतनामचे पंतप्रधान गुयेन जुआन फुक, जपानचे पंतप्रधान शिन्झो अॅबे आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉर्रिसन यांच्याबरोबरील बैठकींचा समावेश आहे. तसेच शाश्वत विकासावरील कार्यक्रमालाही पंतप्रधान मोदी उपस्थित राहणार आहेत.
करार योग्य आणि पारदर्शी असेल तरच सही - भारताची भूमिका
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बँकॉकला दौऱ्याला जाण्यापूर्वी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने भारत सरकारची आरसीईपीबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. मुक्त व्यापार करारामधील काही महत्त्वाचे मुद्दे अजून प्रलंबित आहेत. त्याचे निराकरण करण्यासाठी भारत सरकार प्रयत्न करत आहे. जर हा करार योग्य आणि पारदर्शी असेल तरच करारावर सही करण्यात येईल, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने स्पष्ट केले. करारामधील मुद्दे भारताची अर्थव्यवस्था आणि लोकांच्या उदरनिर्वाहासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिव (पूर्व) विजय ठाकूर सिंग यांनी म्हटले होते.
हेही वाचा-स्वदेशी जागरण मंचचा मुक्त व्यापार कराराला विरोध; देशभरात दहा दिवस करणार निदर्शने
काय आहे आरसीईपी-
आरसीईपी हा मुक्त १६ देशांचा मुक्त व्यापार करार असणार आहे. यामध्ये सदस्य देशांमध्ये वस्तू आणि सेवा, गुंतवणूक, बौद्धिक संपदा आदींबाबत करार करण्यात येणार आहेत. आरसीईपी देशामध्ये ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनिशिया, मलेशिया, म्यानमार, सिंगापूर, थायलंड, द फिलीपाईन्स, लाओस अँड व्हिएतनाम आणि भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलँड या देशांचा समावेश आहे.
