नवी दिल्ली - सर्व क्षेत्रे देशभरात आपाआपली उत्पादने विकण्यास मुक्त आहेत तर, शेतकऱ्यांना तसेच का करण्याची परवानगी देऊ नये? असे अगदी योग्य मत अर्थमंत्र्यांनी मांडले आहे. प्रथमदर्शनी, हा अत्यंत योग्य प्रस्ताव वाटतो, पण तो खरेच तसा आहे का? प्रश्नाच्या उत्तरासाठी जसे आत खोलवर शिरण्यासाठी, आम्हाला भारतीय घटनेच्या मूळ कल्पनांकडे जाण्याची गरज आहे.
ईस्ट इंडिया कंपनीकडून ३५० वर्षे शोषण झाल्यानंतर, (जगातील पहिला बहुराष्ट्रीय कृषि व्यवसाय), भारतीय शेतकऱ्यांची अवस्था संकरित जातीच्या पशुसारखी झाली होती. विस्टन चर्चिल यांच्या सुप्रजनन विद्येच्या धोरणामुळे, बंगालला अत्यंत तीव्र अशा दुष्काळाचा अनुभव मिळाला आणि उर्वरित देश कंगाल झाला असताना, व्हाईसरॉयच्या पार्ट्यांमध्ये जिन आणि टॉनिक मद्याचा महापूर येत असे. कृषि महामंडळांच्या या बेसुमार शोषणाचा साक्षीदार असलेल्या भारतीय कायदे बनवणाऱ्यांनी सातव्या अनुसूचीच्या माध्यमातून(परिच्छेद २४६) कृषि विषयाला घटनेच्या १४ व्या प्रविष्टित ठेवले आणि बाजारपेठ आणि विक्री केंद्रांना राज्याच्या यादीत प्रविष्टि १८ मध्ये आणले. त्यामुळे, भारताला यापुढे कधीही त्याच्या शेतांचा अत्यंत क्रूरपणे ताबा घेतलेला अनुभव आला नाही.
हेही वाचा-'आत्मनिर्भर भारत' : 'कृषी पायाभूत सुविधां'साठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद...
राज्यांना त्यांची शेते आणि उत्पादनाबाबत सर्वोपरी स्वायत्तता देण्याची त्यांची इच्छा होती, कारण प्रत्येकाचा आकार सर्व शेते आणि बाजारपेठांमध्ये निश्चित असा बसत नव्हता. तसेच प्रत्येक भाग आणि कृषि हवामान वेगवेगळे असून त्यांचा स्वतःच्या अशा वेगळ्या सामाजिक आणि आर्थिक पद्घती असल्याने; केंद्रिय नियंत्रण ही घोडचूक ठरली असती आणि केवळ जुलूम झाला असता.
एपीएमसी(कृषि उत्पन्न बाजार समिती) कायद्याने अगदी देशाच्या दूरस्थ भागातील शेतकऱ्यालाही, किमान चांगली वागणूक आणि आपला शेतमाल विकण्याची समान संधी मिळेल, याची सुनिश्चिती केली गेली आहे. तसेच हा कायदा व्यापारी आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी तपासणी थांब्याचे काम करत होता. जेथे त्यांना उत्तम दर्जा आणि स्वच्छतेच्या सुनिश्चिती असायची. कोणताही शेतकरी किंवा व्यापाऱ्याला तोट्यातील व्यवहार करणे भाग पडत नसे. एपीएमसी समितीही स्थानिक प्रतिनिधींमार्फत निवडली जाते. ज्यात त्या क्षेत्रातील शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचा समावेश असे. शेतकऱ्यांना दबावाखाली व्यापाऱ्यांना आपले उत्पादन विकण्याची सक्ती करून त्यांना मूर्ख बनवले गेले किंवा अयोग्य सौदा करण्यास भाग पाडले जात असे. या त्रुटी एकदा पाहिल्यावर, एपीएमसी कायद्याची व्याप्ती वाढवून मार्केट यार्डच्या पुढे आणि अगदी आंतरराज्य व्यापाराचाही त्यात समावेश करण्यात आला. व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आणि किमान आधारभूत किमत शेतकर्यापर्यंत पोहचावी, यासाठी हे करण्यात आले. मंडी किंवा बाजारांशिवाय शेतकऱ्यांपर्यंत एमएसपी वितरित करणे जवळपास अशक्य होणार आहे. व्यापाऱ्यांप्रमाणे खासगी उद्योग आधारभूत किमत शेतकऱ्यांना देतील, यावर अजूनही विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही.
हेही वाचा- ईटीव्ही भारत विशेष : कोरोना आणि लॉकडाऊनचा महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रावरील परिणाम
ऐतिहासिकदृष्ट्या, एकदा किमत नियंत्रणाचे संरक्षण करणारे नियमन हटवल्यानंतर कारगील, लुईस ड्रेफ्युस अशा अमेरिका आणि जगातील कृषि व्यवसायातील अवाढव्य कंपन्या उदयास आलेल्या आपण पाहिले. शेतकरी सहकारी सोसायट्या नियोजनबद्धरित्या मोडित काढण्यात आल्या. अमेरिकेत बाजारपेठीय शक्तिमुळे कृषिक्षेत्रातील गुलामगिरीचे नवे युग उतरले. परिणामी, २०२० मध्ये अमेरिकेतील शेती कर्ज ४२५ अब्ज डॉलर्स इतके असून जगातील धान्य पुरवठ्यापैकी ७० टक्के पुरवठ्याचे नियंत्रण ४ कंपन्यांकडे आहे.
बिहारचे विलक्षण प्रकरण -
२००६मध्ये बिहारमध्ये, राज्यात खासगी क्षेत्राने येऊन पुरवठा साखळी आणि बाजारपेठ पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करावी, म्हणून त्याला आकर्षित करण्यासाठी एपीएमसी कायदा रद्द करण्यात आला. हे सर्व पवित्र मूल्य शोधाच्या नावाखाली करण्यात आले. प्रत्यक्षात अगदी विरोधात घडले. कृषि व्यवसायांनी गुंतवणूक केली नाही, पण शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांनी आणखी पिळून काढले. एपीएमसी कायदा नसल्याने त्यांच्या उत्पादनासाठी आणखीच कमी किमत दिली. त्यानंतर धान्य पॅक करून पंजाब आणि हरियाणातील बाजारांमध्ये वर्षानुवर्षे विकले. आता बेकायदा व्यापारालाच कायदेशीर बनवण्यात आले होते. शेतकऱ्यांना आणखीनच लुटण्यात आले.
खरी समस्या ही आहे की भारताला ५० हजार मंड्यांची गरज आहे आणि आतापर्यंत आपण फक्त ७ हजार नियमित मंड्या तयार करू शकलो आहोत. एका अहवालानुसार ९४ टक्के शेतकऱ्यांना त्यांच्यापर्यंत प्रवेश नाही. अर्थातच भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आहेच.
प्रत्येक मानवाने बनवलेली पद्घती, लोभ आणि भ्रष्टाचाराला प्रवण आहे. लोकशाहीवादी सरकारे कदाचित सर्वात मोठे बळी ठरलेले आहेत. याचा अर्थ असा आहे का की भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांमुळे लोकशाहीला आम्ही उध्वस्त करायची का? नाही आणि हेच तर्कशास्त्र वापरून, आमच्या सरकारांनी कृषि व्यवसाय आणि कृषि डॉलर्ससाठी शेतकऱ्यांना त्याग करायला लावला आहे.
हेही वाचा-कृषी क्षेत्रात मोठी सुधारणा; शेतकऱ्यांना बाजारपेठ निवडण्याचे मिळणार स्वातंत्र्य
जे करायला हवे होते ते अगदी याच्या अगदी उलट करायला हवे. म्हणजे सरकारने प्रत्येकाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळाली पाहिजे. अगदी जवळच्या मंडीमध्ये त्याला योग्य किमतीला आपला माल विकता आला पाहिजे. शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भावाने देशात कुठेही विकता येईल, हे नव्हे.
आपल्याला व्यवस्थेत सुधारणा घडवायची आहे, तिला तिलांजली द्यायची नाही. अर्थमंत्र्यांच्या तर्कशास्त्राप्रमाणे आणि इतर क्षेत्रांच्या तुलनेने, ते सक्षम नाही. भारतात हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये जमिन विक्रीवरही (शेती) मर्यादा आहे. कमाल जमिन धारणेसह तेही सोडून द्यायला हवे का? सर्वच उपाय आर्थिक नकोत, ते लोकांच्या हिताचे रक्षण करणारेही असले पाहिजेत. अर्थमंत्र्यांनी अर्धवट उपाय योजू नयेत. एक तर आपण सर्व पैलूंच्याबाबतीत उदारीकरण केले पाहिजे. हे तुकडे तुकड्यांचे धोरण अगोदरच जेरीस आलेल्या आपल्या कृषि क्षेत्राला नष्ट करणार आहे.
अखेरीस आम्हाला याचा विचार करावा लागेल, काही वर्षांपूर्वी जे बिहारमध्ये चित्र होते ते अखिल भारतात मॉडेल म्हणून आले असते तर ढासळत चाललेल्या उत्पन्नामुळे आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी उध्वस्त झाले असते. भारतीय कृषि क्षेत्र स्वयंपूर्ण नाही तर कृषि व्यवसायांवर परावलंबी झाले असते.
जर भारताला आणखी एका ईस्ट इंडिया कंपनीच्या जोरदार हल्ल्यापासून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करायचे असेल तर भारत अमेरिकेच्या मार्गाने जाऊ शकत नाही. भारत शेतीचे दरवाजे व्यवसायांसाठी उघडू शकत नाही.
-इंद्रशेखर सिंग
(संचालक, धोरण आणि व्याप्ती, भारतीय राष्ट्रीय बियाणे महासंघ)
