मुंबई - कोरोनाबाधितांचे प्रमाण देशात वाढत असल्याने बाजारात अस्थिरता होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयकडून आगामी पतधोरणात रेपो दर 'जैसे थे' ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (आरबीआय) नवीन आर्थिक वर्षात पहिले द्विमासिक पतधोरण 7 एप्रिलला जाहीर होणार आहे. आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक ही आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली 4 एप्रिलला सुरू होणार आहे. मागील बैठकीत आरबीआयच्या पतधोरण समितीने 5 फेब्रुवारीला रेपो दर 'जैसे थे' ठेवला होता. महागाई वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने हा निर्णय घेतला होता.
हेही वाचा-स्पॉटिफायचे मोबाईल अॅपवरील फिचर डेस्कटॉपवरही अनुभवता येणार!
तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार आरबीआयकडून पतधोरणाबाबत पुन्हा लवचिक दृष्टीकोन अवंलबण्यात येणार आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवून विकासदराला चालना मिळण्यासाठी आरबीआयकडून लवचिक धोरणाचा वापर करण्यात येत आहे. डन अँड ब्रॅडस्ट्रीटच्या माहितीनुसार देशात कोरोनाबाधितांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे काही राज्यांमध्ये टाळेबंदी लागू करण्यात आली आहे. अशा स्थितीत औद्योगिक उत्पादनाला चालना मिळण्यासाठी अडचणी आणि अनिश्चितता आहे.
हेही वाचा-कृत्रिम मानवी बुद्धिमत्ता कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते-अहवाल
डन अँड ब्रॅडस्ट्रीट ग्लोबलचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ अर्जुन सिंह म्हणाले की, कर्जाचे दर वाढविणे रोखताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेला महागाईचा दबाव रोखण्यासाठी व्यवस्थापन करताना अडचणी आहेत.
