नवी दिल्ली - टाळेबंदीत ८९ टक्के लोकांचे आठवड्याचे उत्पन्न हे शून्य असल्याचे शिकागो विद्यापीठ आणि ब्रिटिश कोलंबिया रिसर्चच्या अहवालात म्हटले आहे. या अहवालाचा आधार घेत पी. चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
-
3. शिकागो विश्वविद्यालय और ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोध से यह बात सामने आई है कि 82.2% लोगों की साप्ताहिक आय घटकर शून्य हो गई है।
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) May 17, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">3. शिकागो विश्वविद्यालय और ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोध से यह बात सामने आई है कि 82.2% लोगों की साप्ताहिक आय घटकर शून्य हो गई है।
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) May 17, 20203. शिकागो विश्वविद्यालय और ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोध से यह बात सामने आई है कि 82.2% लोगों की साप्ताहिक आय घटकर शून्य हो गई है।
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) May 17, 2020
नोकऱ्यांच्या शोधात स्थलांतरित मजूर हे शहरात येतात. ते परतत असताना त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न असल्याचे पी. चिदंबरम यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. संकटकाळात लोक त्यांच्या घरी परतण्यासाठी चालत जात आहेत. शहरात कोणीही अन्न देण्यासाठी नसल्याने त्यांना घरी जायचे असल्याचे अनेक स्थलांतरित सांगत आहेत.
हेही वाचा-आर्थिक पॅकेज : मनरेगाकरता अतिरिक्त ४० हजार कोटींची तरतूद
प्रत्येक गरीब कुटुंबाला आणि स्थलांतरित मजुराला तीन महिन्यांपर्यत मासिक पाच ते सात हजार रुपये द्यावे, असा विप्रोचे संस्थापक अझीम प्रेमजी आणि वेणू श्रीनिवासन यांनी सरकारला सल्ला दिला आहे.
मजुरांच्या समस्या सोडविण्याची राहुल गांधींनी केंद्र सरकारकडे केली मागणी-
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही स्थलांतरित मजुरांच्या खात्यावर थेट निधी जमा करण्याची शनिवारी मागणी केली. टाळेबंदीची ५२ दिवस संपले असताना दुसरीकडे शेतकरी, स्थलांतरित मजूर, दुकानदार, पगारी कर्मचारी, एमएसएमई उद्योग हे अभूतपूर्व आर्थिक संकटाला सामोरे जात आहेत.
हेही वाचा-विद्यार्थ्यांकरता डिजीटल शिक्षणाची सुविधा लवकरच होणार लाँच
देशातील १३ कोटी कुटुंबांना केंद्र सरकारने प्रत्येकी साडेसात हजार रुपये द्यावे, अशी राहुल गांधी यांनी मागणी केली. जरी प्रत्येक कुटुंबाला ५ हजार रुपये दिले तरी लागणारे ६५ हजार कोटी सरकारला देणे शक्य असल्याचेही राहुल गांधींनी सांगितले.
