नवी दिल्ली - स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी देशातील शेतकरी संघटनांची मागणी असते. या आयोगातील २०१ पैकी २०० शिफारसी स्वीकारण्यात आल्याचे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले. यामध्ये पीक उत्पादनाच्या खर्चाहून अधिक ५० टक्के किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) देण्याचा समावेश आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत २६० कामे करण्यात येतात. त्यापैकी १६४ कामे ही कृषी क्षेत्राशी निगडीत असल्याचे नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले. स्वामीनाथ आयोगामध्ये पीक उत्पादनाच्या खर्चाहून ५० टक्के किमान आधारभूत किंमत देण्याची शिफारस आहे. मात्र, या शिफारसीचा 'राष्ट्रीय शेतकरी धोरण २००७' मध्ये समावेश नव्हता. २२ पिकांची किमान आधारभूत किंमत वाढविण्यात आल्याची तोमर यांनी माहिती दिली.
हेही वाचा - किरकोळ बाजारपेठेत महागाईचा ३ वर्षातील उच्चांक; नोव्हेंबरमध्ये ५.५४ टक्के नोंद
स्वामीनाथन आयोगाने शेतकरी आत्महत्या थांबविणे आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी २००६ मध्ये सरकारला अहवाल दिला होता. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने ११ सप्टेंबर २००७ ला स्वामीनाथन आयोग स्वीकारला होता.
हेही वाचा - मंदीचे सावट कायम... औद्योगिक उत्पादनात ऑक्टोबरमध्ये ३.८ टक्क्यांची घसरण
