नवी दिल्ली - कर्जामुळे संकटात सापडलेल्या व्होडाफोन आयडियाने थकित एजीआर शुल्काची माहिती घेत असल्याचे म्हटले आहे. कंपनीने व्यवसाय सुरू ठेवण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
एजीआरप्रमाणे काढण्यात आलेले किती थकित शुल्क दूरसंचार विभागाला द्यायचे आहे, याची व्होडाफोन आयडिया कंपनी माहिती घेत आहे. येत्या काही दिवसात एजीआरचे शुल्क देण्याचा कंपनीचा प्रस्ताव असल्याची व्होडाफोनने शेअर बाजाराला माहिती दिली आहे.
हेही वाचा-पतधोरण समितीचा आकृतीबंध पुन्हा बदलणार? आरबीआय घेतेय आढावा
व्होडाफोनला एजीआरचे सुमारे ५३ हजार ३८ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. सरकारकडून कोणताही दिलासा देण्यात आला नाही, तर व्यवसाय बंद करावा लागणार असल्याचा कंपनीने यापूर्वी इशारा दिला होता. दूरसंचार कंपन्यांनी एजीआरचे शुल्क भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात विनंती केली होती. यावर पुढील सुनावणी १७ मार्च २०२० ला घेण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-कोरोनाचा व्यापारावर होणार परिणाम; केंद्रीय अर्थमंत्री उद्योगांच्या प्रतिनिधींची घेणार भेट
सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना थकित रक्कम भरण्याची ऑक्टोबरमध्ये तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. व्होडाफोन-आयडिया कंपनी ही चालू वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत सर्वाधिक तोटा झालेली भारतीय कंपनी ठरली आहे. दुसऱ्या तिमाहीत सप्टेंबरअखेर व्होडाफोन-आयडियाला ५० हजार ९२१ कोटींचा तोटा झाला होता.
काय आहे एजीआर निकाल?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय दूरसंचार विभागाचे थकित पैसे देण्याचे २४ ऑक्टोबर २०१९ ला दूरसंचार कंपन्यांना आदेश दिले आहेत. हे थकित पैसे वसूल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना दूरसंचारव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या महसुलाचाही विचार केला आहे. हा महसूल अ‌ॅडस्टेड ग्रॉस रिव्हन्यू (एजीआर) म्हणून ओळखला जातो.
