नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाच्या एजीआरवरील निकालानंतर व्होडाफोन-आयडियाला कोट्यवधींची थकित रक्कम केंद्रीय दूरसंचार विभागाला देणे बंधनकारक आहे. या रकमेमुळे व्होडाफोन आयडियाला दुसऱ्या तिमाहीदरम्यान ५० हजार ९२१ कोटींचा तोटा झाला आहे.
व्होडाफोन-आयडिया कंपनी ही तिमाहीत आजवर सर्वात अधिक तोटा झालेली भारतीय कंपनी ठरली आहे. दुसऱ्या तिमाहीत सप्टेंबरअखेर व्होडाफोन-आयडियाला ५० हजार ९२१ कोटींचा तोटा झाला. तर गतवर्षी याच कालावधीत कंपनीला ४ हजार ८७४ कोटींचा तोटा झाला होता. दुसऱ्या तिमाहीत कंपनीचा महसूल ४२ टक्क्यांनी वाढून ११ हजार १४६.४ कोटी रुपये झाला आहे.
संबंधित बातमी वाचा-व्होडोफोनची केंद्र सरकारकडे 'ही' आहे अंतिम मागणी; अन्यथा देशातील थांबविणार गुंतवणूक
केंद्र सरकारने दिलासा देणारी तरतूद करावी, अशी व्होडाफोन-आयडियाने नुकतीच मागणी केली आहे.
काय आहे अॅडस्टेड ग्रॉस रेव्ह्युन्यू-
एजीआर (अॅडस्टेड ग्रॉस रेव्ह्युन्यू) ही रक्कम म्हणजे स्पेक्ट्रमच्या वापराची आणि परवान्याचे शुल्क आहे. हे शुल्क दूरसंचार कंपन्यांना केंद्रीय दूरसंचार विभागाला द्यावे लागते. हे शुल्क ठरविताना त्यामध्ये कशाचा समावेश करावा, यावरून दूरसंचार कंपनी आणि केंद्रीय दूरसंचार विभागात मतभेद होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार विभागाच्या दाव्यानुसार एजीआरची व्याख्या निश्चित केल्याने दूरसंचार कंपन्यांवर परिणाम झाल्याचे व्होडाफोन आयडियाने म्हटले आहे.
संबंधित बातमी वाचा-सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे थकित रक्कम भरा; सरकारची दूरसंचार कंपन्यांना नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कंपनीला सुमारे ४४ हजार १५० कोटी रुपयांचे अंदाजित देणे (लायबिलिटी) आहे. त्यासाठी कंपनीने दुसऱ्या तिमाहीत २५ हजार ६८० कोटींची तरतूद केली आहे. एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आणि इतर दूरसंचार कंपन्यांना सुमारे १.४ लाख कोटी रुपये केंद्रीय दूरसंचार विभागाला द्यावे लागणार आहेत. यामुळे आधीच तोट्यात असलेल्या दूरसंचार उद्योगाची चिंता आणखी वाढली आहे.
