नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय कंपनी लवाद अपिलीय प्राधिकरणाच्या (एनसीएलएटी) निकालाला स्थगिती दिली आहे. एनसीएलएटीने कंपनी निबंधक कार्यालयाची निकालात सुधारणा करण्याची याचिका फेटाळली होती. हे प्रकरण टाटा-सायरस मिस्त्री यांच्या वादाशी संबंधित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि सुर्यकांत यांनी टाटा सन्स कंपनीच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची तयारी दाखविली आहे. त्या प्रकरणात दोन्ही पक्षांना नोटीस बजाविण्यात आली. टाटा सन्सने एनसीएलएटीच्या निकालाविरोधात मूळ याचिका काय दाखल केली, यावर सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा-केंद्रीय अर्थसंकल्प : अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कृषी क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे!
एनसीएलएटीने सायर मिस्त्री यांना टाटा ग्रुपचे चेअरमनपदी नियुक्ती करण्याच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालया १० जानेवारीला स्थगिती दिली होती. अपिलीय प्राधिकरणाच्या निकालात त्रूटी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले होते.
हेही वाचा-डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अजब दावा, चीन-भारताप्रमाणे अमेरिकाही विकसनशील देश!
कंपनी निबंधक कार्यालयाने एनसीएलएटीमध्ये 'ही' केली होती याचिका-
टाटा सन्स ही कंपनी सार्वजनिकची खासगी कंपनी करणे बेकायदेशीर असल्याचे एनसीएलएटीने निकालात म्हटले होते. निकालात वापरलेला बेकायदेशीर (इलिगल) शब्द वगळावा, अशी मुंबईच्या कंपनी निबंधक कार्यालयाने ( रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज) एनसीएलएटीला विनंती केली आहे. एनसीएलएटीने १८ डिसेंबर २०१९ ला दिलेल्या निकालाच्या उताऱ्यात बेकायदेशीर शब्द वापरला होता. त्याचा अर्थ मुंबईच्या निबंधक कार्यालयाने बेकायदेशीर काम केल्याचा अर्थ होतो. मात्र, कार्यालयाने कंपनी कायद्यातील तरतुदीनुसारच कार्यवाही केली होती, असे कंपनी निबंधक कार्यालयाने एनसीएलएटीला केलेल्या विनंतीत म्हटले आहे.
संबंधित बातमी वाचा-टाटा-सायरस प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाची एनसीएलएटीच्या निकालाला स्थगिती
