मुंबई - केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी ब्रिटिश कंपनी व्होडाफोनवर संताप व्यक्त केला. व्होडाफोन भारताला आदेश देवू शकत नाही, असे प्रसाद म्हणाले. ते इंडिया इकॉनॉमिक कॉन्कलेव्हमध्ये बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना समायोजित एकूण महसुलातून (एजीआर) १.४४ लाख कोटी रुपयांची थकबाकी देण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर व्होडाफोनने भारतीय बाजारपेठेतून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला होता. तसेच सरकारच्या धोरणांवरही टीका केली होती. याबाबत बोलताना रविशंकर प्रसाद म्हणाले, तशा प्रकारच्या विधानांचे आम्ही कौतुक करत नाही. आम्ही व्यवसाय करण्याचे सर्व पर्याय दिले आहेत. आम्हाला कोणीही आदेश देणारे शब्द वापरू शकत नाही. भारत हे सार्वभौम राष्ट्र आहे. आम्ही सर्व फायदे देण्यासाठी व सूचना स्वीकारण्यासाठी खुले आहोत. आम्ही त्यांची दखल घेणे व मदत करण्यासाठी तयार आहोत. मात्र, हुकम हे स्वीकारले जाणार नाहीत. दूरसंचार कंपन्यांनी ग्राहकांना निर्दोष सेवा द्यावी, हे त्यांनी अधोरेखित केले.
हेही वाचा-गीता गोपीनाथ यांनी मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याकरता दिला 'हा' सल्ला
व्होडाफोन आयडियाने यावर दिलेल्या स्पष्टीकरणाचे त्यांनी स्वागत केले. विधानाचा गैरअर्थ काढल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. सरकारने दूरसंचार कपंन्यांना ४२ हजार कोटीपर्यंत सवलत दिली आहे. त्यापेक्षा अधिक देण्याची क्षमता नसल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले. गेल (जीएआयएल) आणि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने यावेळी सादरीकरण केले. एमटीएनएल आणि भारत संचार निगम लि. या दोन कंपन्यांची मालमत्ता ही व्यहुरचनात्मक आहे. अधिक स्पर्धात्मकता टिकविण्यासाठी त्याची गरज असल्याचे प्रसाद यांनी यावेळी सांगितले.
संबंंधित बातमी वाचा-व्होडोफोनची केंद्र सरकारकडे 'ही' आहे अंतिम मागणी; अन्यथा देशातील थांबविणार गुंतवणूक
