नवी दिल्ली - 'टाटा सन्स' ही सार्वजनिक कंपनी खासगी करण्याची परवानगी देणारे कंपनी निबंधक कार्यालयालय अडचणीत सापडले आहे. टाटा सन्सची खासगी कंपनी करण्याबाबतचा सविस्तर खुलासा राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय प्राधिकरणाने या कार्यालयाकडून मागविला आहे.
एनसीएलएटी या दोन सदस्यीय खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश एस. जे. मुखोपध्याय यांनी सार्वजनिक कंपनी ही खासगी करण्याची सविस्तर प्रक्रियाही कंपनी निबंधक कार्यालयाकडून मागविली आहे. कंपनी निबंधक कार्यालय हे कंपनी व्यवहार मंत्रालयांतर्गत येते. या कार्यालयाने २३ डिसेंबरला एनसीएलएटीकडे टाटा सन्स प्रकरणातील 'बेकायदेशीर' शब्द वगळण्याची विनंती केली होती. सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या चेअरमनपदावरून काढण्यात आले होते. त्यासाठी कंपनीच्या समभागधारकांनी सप्टेंबर २०१७ ला सार्वजनिक कंपनी खासगी करण्यासाठी मंजुरी दिली होती. असे महत्त्वाचे निर्णय कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या मंजुरीने घेता येतात. त्यासाठी समभागधारकांची मंजुरी लागत नाही.
संबंधित बातमी वाचा-सायरस मिस्त्री प्रकरण: टाटा सन्सचे सर्वोच्च न्यायालयात अपिल
टाटा सन्स ही सुरुवातीला खासगी कंपनी होती. मात्र कंपनीची उलाढाल वाढल्यानंतर १ फेब्रुवारी १९७५ ला टाटा सन्स ही सार्वजनिक कंपनी झाली होती. एनसीएलएटीने सायरस मिस्त्रींची टाटा सन्सच्या चेअरमनपदी पुन्हा निवड करण्याचे आदेश दिले होते. या निकालाविरोधात टाटा सन्सने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले आहे.
संबंधित बातमी वाचा-कंपनी व्यवहार मंत्रालयाची एनसीएलएटीमध्ये धाव; 'तो' शब्द वगळण्याची विनंती
कंपनी निबंध कार्यालयाने ही केली होती एनसीएलएटीला विनंती
टाटा सन्स ही कंपनी सार्वजनिकची खासगी कंपनी करणे बेकायदेशीर असल्याचे एनसीएलएटीने निकालात म्हटले होते. निकालात वापरलेला बेकायदेशीर (इलिगल) शब्द वगळावा, अशी मुंबईच्या कंपनी निबंधक कार्यालयाने ( रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज) एनसीएलएटीला विनंती केली आहे. एनसीएलएटीने १८ डिसेंबर २०१९ ला दिलेल्या निकालाच्या उताऱ्यात बेकायदेशीर शब्द वापरला होता. त्याचा अर्थ मुंबईच्या निबंधक कार्यालयाने बेकायदेशीर काम केल्याचा अर्थ होतो. मात्र, कार्यालयाने कंपनी कायद्यातील तरतुदीनुसारच कार्यवाही केली होती, असे कंपनी निबंधक कार्यालयाने एनसीएलएटीला केलेल्या विनंतीत म्हटले आहे.
