नवी दिल्ली - नवीन माहिती तंत्रज्ञान कायद्यावरून सोशल मीडिया व केंद्र सरकारमध्ये वाद झाला असताना गुगलनेही भूमिका स्पष्ट केली आहे. डिजीटल इंडियाचे नियम सर्चइंजिनला लागू होत असल्याचे गुगल एलएलसीने म्हटले आहे. त्याबाबतची माहिती देत गुगलने दिल्ली उच्च न्यायालयात दावा केला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 20 एप्रिलच्या निकालात म्हटल्याप्रमाणे सर्चइंजिन हे सोशल मीडिया नाही, असा गुगलच्या वकिलाने युक्तिवाद केला आहे.
हेही वाचा-आर्थिक दुर्बल घटकांच्या लसीकरणाकरिता मलबार गोल्डकडून ८ कोटींची मदत
काय आहे प्रकरण-
एका महिलेचा अश्लील फोटो पोर्नोग्राफिक वेबसाईटवर काही उपद्रवी लोकांनी अपलोड केला होता. न्यायालयाने आदेश देऊनही हा फोटो संपूर्णपणे वेबसाईटवर काढण्यात आला नाही. काही उपद्रवी लोक हे फोटो रिपोस्ट करत असल्याचे म्हटले जात आहे. या प्रकरणात मुख्य न्यायमुर्ती डी. एन. पटेल आणि न्यायमुर्ती ज्योती सिंह यांनी दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, फेसबुक, पोर्नोग्राफिक साईट आणि महिलेला नोटीस बजाविली आहे. याबाबत 25 जुलैपर्यंत म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सध्याच्या स्थितीला कोणताही अंतरिम आदेश दिला जाणार नसल्यानेही दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा-पी. चिदंबरम यांच्या जीडीपीवरील टीकेला अनुराग ठाकूर यांचे प्रत्युत्तर, म्हणाले...
काय आहे सोशल मीडिया नियमावली?
- सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात एक तक्रार निवारण व्यासपीठ करावं आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार 24 तासांत नोंद करावी आणि 15 दिवसांत तिचे निवारण करावे. संबंधित व्यासपीठ 24 तास सुरू असावे.
- प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भातील एक अहवाल जमा करावा.
- एखाद्या युजरचे कंटेट हटवण्यात आले. तर यावेळी संबंधित युजरलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार द्यावा.
- एखादी पोस्ट सर्वांत पहिल्यांदा कोणी पोस्ट केली. म्हणजेच कंटेटचा फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे, याबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी सरकारला माहिती द्यावी. उदाहरणार्थ, देशाच्या अंखडतेविरोधात पसरवण्यात आलेल्या पोस्ट, ज्यात पाच वर्षाच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे.
