जालना : जालन्यातील 900 कोटी रुपयांच्या सिडको प्रकल्पावरून भाजपा आणि शिवसेना (उबाठा) आमने-सामने आले आहेत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. मात्र, आता शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे. जमीन माफियांनी स्वस्तात जमिनी घेतल्या आणि सिडकोच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप सांबरे यांनी केला असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडं प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे. हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात जाणारा असून जमीन माफियांची चौकशी करावी अशी मागणी सांबरे यांनी केली आहे. सांबरे यांच्या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकल्पात राजकारण करू नये असं सांबरे यांनी म्हटलं आहे.
प्रकल्पाबाबत अनेक प्रश्न : महाराष्ट्र शासनानं जालना जिल्ह्यात खरपुडी इथं नवीन प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात मागील काही वर्षात विविध प्रशासकीय आणि आर्थिक टप्प्यांवर निर्णय घेतले गेले. मात्र, या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. सदर प्रकल्पाची संकल्पना 2018 साली सिडकोनं मांडली होती. त्यानंतर प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी 'Ernst & Young' या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. या संस्थेनं दिनांक 10 जानेवारी 2020 रोजी सादर केलेल्या अहवालात हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, असं स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळं शासनानं दिनांक 9 जुलै 2020 रोजी हा प्रकल्प निरधिसूचित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सन 2022 आणि सन 2023 मध्ये सिडको आणि शासनाकडून या प्रकल्पाच्या पुनरावलोकनास सुरुवात झाली. सन 2023 मध्ये KPMG या संस्थेच्या नव्या अहवालाच्या आधारे सन 2024 मध्ये प्रकल्पास अंतिम मान्यता देण्यात आली. ही बाब लक्षात घेता एखादा प्रकल्प व्यवहार्य नसल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर काही वर्षांत तो अचानक व्यवहार्य कसा ठरतो? असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला आहे.
अंबादास दानवेंचा गंभीर आरोप : जनतेचा तीव्र विरोध असतानाही संबंधित विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा काही व्यावसायिक आणि दलालांशी आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न सुरू केला असल्याचा, गंभीर आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. नवीन अहवाल आणि पूर्वीच्या अहवालातील तफावत काय आहे, हे शासनानं पारदर्शकपणे स्पष्ट करणं गरजेचं असताना त्याकडं जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं आहे. तसंच हा प्रकल्प सुरू होण्याआधी व्यवसायिकांचे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी आर्थिक हितसंबंध असल्यामुळं सदर प्रकल्पाचा आराखडा त्यांना उपलब्ध करुन दिला. त्यामुळं व्यावसायिकांनी प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनी स्थानिकांकडून कमी दरानं विकत घेतल्या. त्याच जमिनींना आता मोठ्या प्रमाणात दर मिळत आहेत. परिणामी, दलाल आणि हितसंबंधी गटांना आर्थिक फायदा होणार आहे, त्यामुळं मूळ भूधारक आणि शेतकरी वर्ग आर्थिक लाभापासून वंचित राहणार आहेत. ज्या पद्धतीनं हा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे, ती प्रक्रियाही संशयास्पद असल्याचं दानवे यांनी म्हटलं.
मुख्यमंत्र्यांकडं पत्राद्वारे मागणी : "आधीचं अव्यवहार्य ठरलेल्या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी निधी खर्च करणं योग्य नाही. त्यामुळं सदर निधी अन्य पायाभूत सुविधांसाठी वापरणं अधिक हिताचं ठरेल. सदर प्रकल्प राबवण्यासाठी अवलंबण्यात आलेल्या प्रक्रियेची उच्चस्तरिय समितीकडून चौकशी करत अपारदर्शक प्रक्रिया टाळण्यासाठी सदर प्रकल्प तत्काळ रद्द करावा. हा प्रकल्प राबवण्यासाठी शासनाची दिशाभूल करणाऱ्या संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्याबाबत निर्देश द्यावेत." अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं पत्राद्वारे केली आहे.
हेही वाचा :
- आता मी धक्कापुरुष झालोय, पण त्यांना एकवेळ असा धक्का देणार की..., उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल
- महायुतीला धक्का: कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षाची शिक्षा, कागदपत्र फेरफार प्रकरण भोवलं
- बेकऱ्या अन् बांधकाम व्यावसायिकांनंतर आता पालिकेचा मोर्चा स्मशानभूमीकडे, लाकडी चितेला पर्याय शोधण्याचे आयुक्तांचे निर्देश
