नवी दिल्ली - सीलबंद पाण्याच्या बाटलीचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना प्लास्टिकला दुसरा पर्याय शोधावा लागणार आहे. कारण केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी कंपन्यांना तशी सूचना केली आहे.
एकवेळ वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्यासाठी केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरमंत्रिय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीने सीलबंद पाण्याची बाटली असलेले उद्योग आणि विविध सरकारी विभागांची बैठक घेतली. यावेळी अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान एकाच वेळी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकच्या बाटलीवर शाश्वत पर्याय शोधण्याची कंपन्यांना सूचना केली. या बैठकीला ग्राहक व्यवहार सचिव ए.के.श्रीवास्तव, पर्यावरण आणि रसायन मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, आयआरसीटीसीचे अधिकारी उपस्थित होते.
प्लास्टिकची बाटली पर्यावरणाचा नाश करण्याबरोबर मानवी आणि जनावरांचे आरोग्य खराब करत आहे. अनेकदा गायींच्या पोटामध्ये प्लास्टिक आढळून आल्याचेही पासवान यांनी सांगितले. प्लास्टिकचा पुनर्वापर हा कायमस्वरुपी उपाय नाही. त्याला परवडणारा व खात्रीशीर असा चांगला पर्याय असणे गरजेचे आहे. प्लास्टिकसाठी पर्याय मिळाला नसल्याने उत्पादकांकडून ११ सप्टेंबरपर्यंत सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या शिफारसी आंतरमंत्रिय समिती आणि पंतप्रधान कार्यालयाला पाठविण्यात येणार आहेत. प्लास्टिकमुळे प्रदूषणासह विविध रोग होतात. प्लास्टिकवर बंदी घालणे आणि त्याच्या जागी दुसऱ्या घटकाचा वापर करणे हाच कायमस्वरुपी उपाय असल्याचे आहे.
प्लास्टिकच्या बाटल्यांवर बंदी घातल्याने रोजगार निर्मितीवर परिणाम होणार नाही. तर पर्यायी मार्गामधून रोजगार निर्मिती होईल, असेही पासवान म्हणाले.
