नवी दिल्ली - रिलायन्स जिओच्या तगड्या आव्हानानंतर देशातील दूरसंचार कंपन्यांच्या आर्थिक ताळेबंदावर आणखी ताण येणार आहे. कारण केंद्रीय दूरसंचार विभागाने दूरसंचार कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे थकित रक्कम भरण्याची नोटीस बजाविली आहे.
गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना थकित रक्कम भरण्याची तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. या आदेशानुसार पैसे वसूल करण्यासाठी दूरसंचार विभागने दूरसंचार कंपन्यांना नोटीस दिली आहे. यामधून केंद्र सरकारला १.३३ लाख कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे.
अशी आहे थकित रक्कम-
- भारती एअरटेल - ६२ हजार १८७.७३ कोटी
- व्होडाफोन आयडिया - ५४,१८३.९ कोटी
- बीएसएनएल आणि एमटीएनएल - १०,६७५.१८ कोटी
नादारी प्रक्रियेमधून जाणारी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि एअरसेलकडे ३२ हजार ४०३ कोटी ४७ लाख रुपये थकित आहेत. तर गोठीत प्रक्रिया सुरू असलेल्या कंपन्यांकडे ९४३ कोटी रुपये थकित आहेत.
हेही वाचा-'केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०' ची तयारी : कराबाबत वित्त मंत्रालयाने मागविल्या सूचना
असा आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल-
सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांचे सर्व अर्ज ऑक्टोबरमध्ये फेटाळून लावले. दूरसंचार विभागाने ठोठावलेला दंड हा व्याजासह भरण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना दिले आहेत. दूरसंचार कंपन्यांच्या थकित रकमेविषयी कोणताही कायदेशीर मुद्दा राहिला नसल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. दूरसंचार कंपन्यांनी थकविलेले पैसे वसूल करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिली आहे.
व्होडाफोन आयडियाने सरकारच्या विरोधात व्यक्त केली नाराजी-
मुकेश अंबानी यांच्या मालकीच्या रिलायन्स 'जीओ'विरोधात स्पर्धा करण्यासाठी तरतूद करण्याची मागणी व्होडाफोनने सरकारकडे केली आहे. अन्यथा, भारतीय व्यवसायात आणखी गुंतवणूक करणार नसल्याचे व्होडाफोनने नुकतेच म्हटले आहे.
