नवी दिल्ली – अनिल अंबानी यांची मालकी असलेल्या कंपन्या चिनी बँकांचे सुमारे 7 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत मुंबईमध्ये कार्यालय असलेल्या राष्ट्रीय कंपनी लवाद प्राधिकरण (एनसीएलटी) उद्या सुनावणी करणार आहे. मात्र, दूरसंचार विभागाने कर्जफेडीच्या तोडग्यावर आक्षेप घेतला आहे.
मुंबईमध्ये कार्यालय असलेल्या राष्ट्रीय कंपनी लवाद प्राधिकरणाकडून (एनसीएलटी) रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स टेलिकॉम आणि रिलायन्स इन्फ्राटेलच्या कर्ज तोडग्यावरील सुनावणी शुक्रवारी होणार आहे. चायना डेव्हलपमेंट बँक, चायना एक्झिम बँक आणि इंडस्ट्रियल अँड कर्मर्शियल बँक ऑफ चायना (आयसीबीसी) या बँकांचा रिलायन्सच्या कर्ज तोडग्यावरील प्रकरणात 30 टक्के म्हणे 7 हजार कोटींचा हिस्सा राहणार आहे.
चीनच्या बँकांव्यतिरिक्त विदेशी बँकांचा रिलायन्सच्या तोडग्यातील प्रकरणात 10 टक्के म्हणजे 2,300 कोटी रुपयांचा हिस्सा आहे. भारतीय बँकांचेही अनिल अंबानी यांच्या मालकी असलेल्या रिलायन्स ग्रुपकडे 13 हजार कोटी रुपये थकित आहेत. त्याबाबत अजून प्रक्रिया सुरू आहे. रिलायन्स समुहाच्या कर्जफेडीच्या प्रकरणावर दूरसंचार विभागाने यापूर्वी आक्षेप घेतला आहे. कारण रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने सरकारला अद्याप थकित एजीआरचे शुल्क दिलेले नाही. त्याबाबत दूरसंचार विभागाने एनसीएलला कळविले आहे.
एनसीएलटीने दूरसंचार विभागाला त्यांचे म्हणणे शुक्रवारी दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, अनिल अंबानी यांची मालकी असलेल्या रिलायन्स समुहाने चीनसह विविध देशांतील बँकांची कर्ज फेडलेली नाहीत. एनसीएलटीकडून कंपन्यांमधील वादविवाद यावर निर्णय घेण्यात येतात.
