नवी दिल्ली - भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आणि टाटा टेलिसर्व्हिसने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एजीआर निकालात सुधारणा करावी, अशी दूरसंचार कंपन्यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने थकित शुल्क हे २३ जानेवारीपर्यंत भरण्याची दूरसंचार कंपन्यांना मुदत दिली आहे. सूत्राच्या माहितीनुसार, दूरसंचार कंपन्यांना शुल्क भरण्यासाठी २३ जानेवारीनंतर आणखी वेळ हवा आहे. दूरसंचार विभागाकडून पैसे भरण्यासाठी जास्तीचा कालावधी वाढवून घेण्याची दूरसंचार कंपन्या विनंती करणार आहेत. त्यासाठी कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी हवी आहे.
हेही वाचा-अर्थव्यवस्थेचे 'गुलाबी चित्र' धूसर; आयएमएफकडून चालू वर्षात ४.८ टक्के जीडीपीचा अंदाज
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांची एजीआरवरील निकालाची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. दूरसंचार कंपन्यांकडून थकित ९२,००० कोटी रुपये वसूल करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबरमध्ये आदेश दिले होते. दूरसंचार कंपन्यांच्या याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. दूरसंचार कंपन्यांकडून पैसे भरण्यासाठी अधिक कालावधी वाढवून मागण्यासाठी विनंती केली जावू शकते.
हेही वाचा-दुधाच्या भुकटीवरील आयात शुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव, अमूलने केला 'हा' आरोप
दूरसंचार विभागाच्या माहितीनुसार, भारती एअरटेलकडे २३,००० कोटी रुपये, व्होडाफोन आयडियाला १९,८२३.७१ कोटी रुपये, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स १६,४५६.४७ कोटी रुपये थकित आहेत.
संबंधित बातमी वाचा-सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांची 'एजीआर'वरील पुनर्विचार याचिका फेटाळली
काय आहे एजीआर निकाल?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय दूरसंचार विभागाचे थकित पैसे देण्याचे २४ ऑक्टोबर २०१९ ला दूरसंचार कंपन्यांना आदेश दिले आहेत. हे थकित पैसे वसूल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना दूरसंचारव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या महसुलाचाही विचार केला आहे. हा महसूल अॅडस्टेड ग्रॉस रिव्हन्यू (एजीआर) म्हणून ओळखला जातो.
