नवी दिल्ली - थकित एजीआर शुल्कामुळे दूरसंचार क्षेत्र संकटात असताना यामधून भारती एअरटेलने मार्ग काढला आहे. कंपनीने एजीआर शुल्कापोटी दूरसंचार विभागाला ८,००४ कोटी रुपये शनिवारी दिले आहेत.
भारती एअरटेलने दूरसंचार विभागाला १० हजार कोटी रुपये १७ फेब्रुवारी २०२० ला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दूरसंचार कंपन्यांना एजीआरचे थकित शुल्क दूरसंचार विभागाला द्यावे लागणार आहे.
हेही वाचा-'सध्याची मंदावलेली स्थिती तात्पुरती, आगामी दशकात ऐतिहासिक संधी'
कंपनीने दूरसंचार विभागाच्या थकित शुल्काची ३० डिसेंबर २०१९ पर्यंत स्वमूल्यांकन केले आहे. त्यामध्ये २९ फेब्रुवारीपर्यंत द्याव्या लागणाऱ्या व्याजाचाही समावेश आहे. तसेच भारती एअरटेल, भारती हेक्साकॉम आणि टेलिनॉर इंडियाच्या थकित शुल्काचाही यामध्ये समावेश आहे.
हेही वाचा-चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत विकासदर ४.७ टक्के; सात वर्षातील निचांक
कंपनीने अतिरिक्त ५ हजार कोटी रुपयेही दूरसंचार विभागाकडे जमा केले आहेत. दूरसंचार विभागाच्या आकडेवारीनुसार एअरटेलकडे ३६,५८६ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये २९ जूलैपर्यंतची परवाना फी, स्पेक्ट्रम शुल्क आणि थकित रकमेवरील व्याज, दंड यांचा समावेश आहे. कंपनीने थकित एजीआर शुल्क भरून सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबर २०१९ दिलेल्या आदेशाचे पालन केले आहे.
दरम्यान, व्होडाफोन आयडियाने थकित एजीआर शुल्क भरण्यासाठी सरकारकडून दिलासा मिळावा, अशी नुकतेच मागणी केली आहे. तसेच इंटरनेट डाटाचे दर सध्याच्या दराच्या तुलनेत सात ते आठपट करण्याची मागणीही कंपनीने केली होती.
