'नव्या सोशल मीडियाच्या नियमाबाबत व्हॉट्सअपच्या वापरकर्त्यांनी घाबरण्यासारखे काही नाही'

केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी कू या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर नवीन सोशल मीडियाच्या नियमाबद्दल भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी कूवरील पोस्टमध्ये म्हटले, की केंद्र सरकार टीका तसेच प्रश्न विचारण्याच्या अधिकाराचे स्वागत करते.

नवी दिल्ली - नवीन सोशल मीडिया कायद्यावरून व्हॉट्सअप आणि केंद्र सरकार आमने-सामने आले असताना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स तथा माहिती तंत्रज्ञान मंत्री यांनी महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. वापरकर्त्यांना नवीन सोशल मीडिया कायद्याबद्दल घाबरण्यासाखे काही नाही. नवीन नियमांची रचना ही गैरवापर टाळण्यासाठी आहे. वापरकर्त्यांना तक्रार करण्यासाठी सशक्त मंच मिळणार आहे.

केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी कू या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर नवीन सोशल मीडियाच्या नियमाबद्दल भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी कूवरील पोस्टमध्ये म्हटले, की केंद्र सरकार टीका तसेच प्रश्न विचारण्याच्या अधिकाराचे स्वागत करते. जेव्हा वापरकर्ते हे अपशब्द आणि गैरवापराचे पीडित होतात, तेव्हा सोशल मीडियाचे नवीन नियमांनी सामान्य वापरकर्त्यांचे सक्षमीकरण होते. केंद्र सरकार गोपनीयतेच्या अधिकारांची पूर्ण जाणीव व आदर ठेवते.

हेही वाचा-राज्याच्या अर्थमंत्र्यांची समिती स्थापन; कॅसिनोसह ऑनलाईन गेमिंगवरील करावर करणार शिफारसी

व्हॉट्सअपला नियमभंग करणाऱ्या मेसेजचा मूळ स्त्रोत सांगावा लागेल

नवीन आयटी कायद्यानुसार सोशल मीडिया कंपनीला भारतामध्ये तक्रारनिवारण अधिकारी, अनुपालन अधिकारी व नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. त्यामुळे सोशल मीडियाच्या लाखो वापरकर्त्यांना तक्रार निवारणासाठी मंच मिळणार आहे. केंद्र सरकारने नवीन डिजीटल कायद्याची बुधवारपासून अंमलबाजवणी लागू केली आहे. या नियमानुसार मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअपला नियमभंग करणाऱ्या मेसेजचा मूळ स्त्रोत सांगावा लागेल, असे केंद्रीय मंत्री प्रसाद यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा-'गोपनीयतेचा अधिकार मुलभूत हक्क, पण राष्ट्रीय सुरक्षेचीही सरकारवर जबाबदारी'

काय आहे सोशल मीडिया नियमावली?

• सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी भारतात एक तक्रार निवारण व्यासपीठ करावं आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तक्रार 24 तासांत नोंद करावी आणि 15 दिवसांत तिचे निवारण करावे. संबंधित व्यासपीठ 24 तास सुरू असावे.
• प्रत्येक महिन्याला किती तक्रारी आल्या आणि किती तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भातील एक अहवाल जमा करावा.
• एखाद्या युजरचे कंटेट हटवण्यात आले. तर यावेळी संबंधित युजरलाही आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार द्यावा.
• एखादी पोस्ट सर्वांत पहिल्यांदा कोणी पोस्ट केली. म्हणजेच कंटेटचा फर्स्ट ओरिजिनेटर कोण आहे, याबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी सरकारला माहिती द्यावी. उदाहरणार्थ, देशाच्या अंखडतेविरोधात पसरवण्यात आलेल्या पोस्ट, ज्यात पाच वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

हेही वाचा-नवीन डिजीटल कायदा; अंमलबजावणीचा अहवाल द्या, केंद्राचे सोशल मीडिया कंपन्यांना आदेश