नवी दिल्ली - टाळेबंदीच्या पहिल्या टप्प्यात अंदाजे सुमारे १२ कोटी लोकांनी नोकऱ्या गमाविल्या आहेत. त्यामुळे अशा काळात सरकारने प्रत्येक कुटुंबाला ७ हजार ५०० रुपयांची आर्थिक मदत करण्याची गरज असल्याचे काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सांगितले. त्या काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतलेल्या बैठकीत बोलत होत्या.
सोनिया गांधी म्हणाल्या, की राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत अन्नधान्य हे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाही. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेबाहेर असलेल्या ११ कोटी लोकांना अनुदानित अन्नधान्याची गरज आहे. कुटुंबातील प्रत्येकाला दर महिन्याला १० किलो अन्नधान्य, १ किलो डाळ आणि १ किलो साखर देण्याची आपली बांधिलकी असली पाहिजे.
स्थलांतरित मजूर व बेरोजगार हे अडकून पडले आहेत. त्यांना संकटाच्या काळात जगण्यासाठी अन्न सुरक्षा आणि वित्तीय सुरक्षितता पुरवावी, असे सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे. आर्थिक व्यवहार ठप्प असताना बेरोजगारी आणखी वाढणार असल्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा-कोरोनाशी लढा: सुंदरम फास्टनर्सची तामिळनाडूला ३ कोटींची मदत
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांसाठी विशेष पॅकेज द्यायला पाहिजे, असेही सोनिया गांधींनी म्हटले. एमएसएमईमधून ११ कोटी लोकांना रोजगार देण्यात येतो. तर या क्षेत्राचे जीडीपीत एक तृतीयांश योगदान असल्याचे काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षांनी म्हटले.
हेही वाचा-कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेला 'संसर्ग'; चालू आर्थिक वर्षात ०.८ टक्के विकासदर!
