नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. मात्र इलेक्ट्रीक मोबिलिटी संक्रमणाने देशातील रोजगाराच्या संधी कमी होऊ नयेत, असे स्पष्ट मत केंद्रीय अवजड मंत्री अरविंद सावंत यांनी व्यक्त केले. ते असोचॅमच्या कार्यक्रमात बोलत होते.
सध्याच्या कंबशन इंजिन निर्मितीसाठी वाहनांच्या सुट्ट्या भागांची आवश्यकता असते. त्यामुळे अधिक रोजगार निर्मिती होत असल्याचे कंबशन इंजिन उत्पादकांनी सांगितल्याचे अरविंत सावंत यांनी माहिती दिली.
इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी कमी सुट्ट्या भागांची गरज असल्याने रोजगार निर्मिती कमी होणार आहे. मात्र, देशाला अधिक रोजगार निर्मिती करण्याच्या संधी हव्या आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. याच कार्यक्रमात नीती आयोगामधील मुख्य सल्लागार अनिल श्रीवास्तव उपस्थित होते. ते म्हणाले, इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमध्ये केवळ मनाची स्थिती (माइंडसेट) हेच आव्हान आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचे फायदे आपण टाळू शकत नाही. बॅटरी उत्पादक करणाऱ्या पहिल्या काही कंपन्यांना सरकारकडून आर्थिक सवलतही देण्यात येईल, अशी त्यांनी घोषणाही केली.
काय आहे नीती आयोगाचे ध्येय आणि कंपन्यांची मागणी-
केंद्र सरकारचे थिंक टँक म्हणून कार्यरत असलेल्या नीती आयोगाने २०२३ पर्यंत तीनचाकी तर १५० सीसी क्षमतेहून कमी असलेल्या दुचाकी २०२५ पर्यंत इलेक्ट्रीक करण्याचा ध्येय निश्चित केले. गेल्या महिन्यात नीती आयोगाने वाहन कंपन्यांना इलेक्ट्रीक मोबिलिटीवर काय निर्णायक पावले घेण्यात येईल, याबाबत अहवाल देण्याच्या सूचना केल्या आहे. मात्र, वाहन कंपन्यांनी दोन आठवड्यात शक्य न होता कमीत-कमी चार महिने लागतील, असे म्हटले आहे.
बहुतेक वाहन कंपन्यांनी इलेक्ट्रीक मोबिलिटीच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. तसेच नीती आयोगाने अधिक सखोल अभ्यास करावा, अशी वाहन कंपन्यांनी मागणी केली आहे.
