नवी दिल्ली - केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाने तांत्रिक गटाची (टीजी-१२) स्थापना केली होती. या गटाच्या अंदाजानुसार १२ व्या वित्त आयोगापासून (२०१२) मध्ये देशामध्ये शहरी भागांमध्ये १८.७८ दशलक्ष घरांची कमतरता आहे.
केंद्र सरकारने पंतप्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाय-यू) २५ जून २०१५ ला लाँच केली आहे. या योजनेसाठी शहरातील मागणीबाबत सर्वेक्षण करावे, अशी राज्यांनी केंद्र सरकारकडे विनंती केली होती. या तांत्रिक गटाने राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांमधील घरांची कमतरता असलेली आकडेवारी दिली आहे.
हेही वाचा-एक देश एक रेशनकार्ड: पंजाब ठरले अंमलबजावणी करणारे १३ वे राज्य
महाराष्ट्रात १.९४ दशलक्ष घरांची कमतरता असल्याचे तांत्रिक गटाने म्हटले आहे. तर राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे १.१७५ दशलक्ष घरांची मागणी केली आहे. देशभरातील विविध राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांनी १८.७८ दशलक्ष घरांची गरज असल्याचे तांत्रिक गटाने म्हटले आहे. तर देशभरातून शहरांसाठी विविध राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांनी ११.२२१ दशलक्ष घरांची मागणी केली होती.
हेही वाचा-जाणून घ्या, पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीची कारणे
गृहप्रकल्पांना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत करातून सवलत-
दरम्यान, केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्वस्तात घरे बनवणाऱ्या प्रकल्पांना पुढील वर्षी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत करातून सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार डेव्हलमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूशन (DFI) संस्थेची स्थापना करणार आहे. त्यासाठी २० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याद्वारे अनेक प्रकल्पांना मदत करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले.
