मुंबई - राज्याचे लेखानुदान अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ६ दिवस चालणार आहे. पहिल्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण झाल्यानंतर अधिवेशन सुरू होणार आहे. लेखानुदान अर्थसंकल्पावर 28 फेब्रुवारीला चर्चा होणार आहे. लेखानुदान अर्थसंकल्पात कृषी आणि राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मुख्य लक्ष केंद्रित केले जाईल, अशी शक्यता आहे.
सुरुवातीला अधिवेशन १८ फेब्रुवारीपासून तीन आठवडे घेण्याचे सरकारने नियोजन केले होते. मात्र निवडणुकीपूर्वी मार्चमध्ये आचारसंहिता लागू होणार असल्याने हा निर्णय सरकारला बदलावा लागला आहे. पहिल्या दिवशी राज्यपाल सी. विद्यासागर हे अधिवेशनापूर्वी अभिभाषण करणार आहेत. २६ फेब्रुवारीला पुरवणी मागण्या विधिमंडळाच्या सभागृहात मांडल्या जातील आणि त्याचदिवशी या मागण्यांना मंजुरी मिळतील अशी शक्यता आहे.
लेखानुदान अर्थसंकल्पातील तरतुदीबाबत २८ फेब्रुवारीला चर्चा केली जाणार आहे. लेखानुदान अर्थसंकल्पात कृषी आणि राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मुख्य लक्ष केंद्रित केले जाईल, अशी अपेक्षा केली जात आहे.
हे आहेत नवे विधेयक -
पुणे जिल्ह्यातील आंबे तळेगाव येथील डी.व्ही. पाटील विद्यापीठ आणि मुंबईमधील के.जी. सौमैया या विद्यापीठांना स्वायत्ता देण्याचे विधेयक सादर केले जाणार आहे. कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि कुलसचिव यांची निवड करण्याच्या समितीमध्ये प्रादेशिक उपसंचालकांचा समावेश करण्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात ठेवले जाणार आहे. या समितीमध्ये आयसीएआरचे संचालक असताना त्यांना वेळ मिळत नसल्याने निवड प्रक्रिया रखडते. त्यामुळे प्रादेशिक उपसंचालकांचा निवड समितीत समावेश करण्यात येणार आहे.
राज्याच्या संसदीय विभागातील अधिकाऱ्याने जमीन महसूल कायद्यातील सुधारणा करणारे विधेयक हे विधिमंडळात आणले जाणार असल्याचे सांगितले. या विधेयकामुळे सीडिको आणि म्हाडाच्या ८ एकरहून अधिक जमिनीला विशेष करातून वगळण्यात येणार आहे
अशी आहे राजकीय परिस्थिती-
सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेची दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रश्नावरून विरोधी पक्ष असलेले काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे कोंडी करण्याची शक्यता आहे. शिवसेना आणि भाजपमधील युतीमध्ये तणावाचे संबंध निवळले आहेत. दोन्ही पक्षांनी आगामी निवडणुकीत युती करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे समविचारी पक्षांबरोबर जुळवाजुळव करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
